मोदींच्या फेसबुक भेटीचा अर्थ

डिजीटल इंडिया प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच अमेरिका दौरा केला. त्यातच त्यांनी फेसबुकच्या कार्यालयासही भेट दिली. तेथील सिलीकॉन व्हॅलीला दिलेल्या भेटीत व्हॅलीतील काही बड्या कंपन्यांच्या प्रमुखांबरोबर (CEOs) काही मुद्द्यांवर त्यांनी चर्चा केली. भारतात इंटरनेटचा वापर वाढवणे हा सुद्धा यातील एक मुद्दा होता असे वाटते. पण यातील मोदींची फेसबुक (किंवा झुकेरबर्ग) बरोबरची ही भेट याची जरा जास्तच चर्चा झाली. काही अतिउत्साही मंडळी, सोशल मिडीया व इतर काही माध्यमे यांच्याकडून ही भेट अशा प्रकारे रंगविली गेली की आपण (किंवा मोदी)  फेसबुकला एकप्रकारे जणू विकले गेलो आहोत आणि इंटरनेटचा वापर म्हणजे फेसबुकचे internet.org . मोदी स्वत: जरी फेसबुकवर असले तरीही या भेटीचा अशा प्रकारे अर्थ लावणे हा पंतप्रधान व त्यांचे सहकारी यांच्यावर अऩ्याय केल्यासारखे होईल असे वाटते. भारतातील इंटरनेट वापरकर्ते व इंटरनेट पुरवठादार कंपन्या यांच्याबाबत पंतप्रधान व त्यांचे सहकारी पुरेसे संवेदनशील आहेत. उदा. गेल्या वर्षात त्यांनी IT ACT मधले कलम 66अ त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी रद्द केले. (या कलमात सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह मजकुर टाकणा-यांना अटक करण्याचे अधिकार होते.) याशिवाय IT ACT संबंधी इतरही काही कायदे रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे, इंटरनेट गव्हर्नन्स मध्ये असू शकणा-या मल्टीस्टेक होल्डर्स विषयी काही भुमिका घेणे इत्यादी.

धोरणे करताना, बदलताना क्वचित प्रसंगी त्यातील एखाद्या धोरणात काही चुका असू शकतील. पण वरील उदाहरणांवरून असेही म्हणता येईल की भारतात इंटरनेट सेवा पुरवणा-या कंपन्या, वापरकर्ते यांच्यात असाही विश्वास आहे की भारतात इंटरनेटची वाढ होण्यासाठी काय करावे लागेल याची त्यांनाही कल्पना आहे. या विषयावरील लोकांकडून येणा-या उपयुक्त मतांचा बारकाईने विचार होत असतो. यात नेट न्युट्रलिटि हा महत्वाचा मुद्दा सुद्धा आहेच. त्यामुळे फेसबुकच्या जाळ्यात पंतप्रधान अडकले व नेट न्युट्रलिटिच्या मुद्द्यावर ते तडजोड करतील असा निष्कर्ष काढणे अपरिपक्वपणाचे ठरेल.

सिलीकॉन व्हॅलीतील उद्योजकांचा डिजीटल इंडियाला पाठिंबा मिळवणे, त्यासाठी त्यांना भारतात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे आणि ती गुंतवणुक भारतात प्रत्यक्षात कशी आणता येईल हा मोदींच्या अमेरिका भेटीचा एक प्रमुख उद्देश होता. यात भारताच्या या भावी गुंतवणुकदारांचे प्रश्न, अटी, समस्यांवर चर्चा झाली असेल. “आम्ही गुंतवणुक करु इच्छितो पण ….”  असा सुर सुद्धा या भावी गुंतवणुकदारांकडून कदाचित निघाला असेल.

पण याचा असा अर्थ असाही नाही की परत आल्यावर वरील चर्चेच्या संदर्भाने यासाठीच्या धोरणांमध्ये घाईने बदल केले जातील. आपल्याला माहित आहे की एखाद्या धोरणविषयक गोष्टींचे काम अशाप्रकारे होत नसते. त्यात असणा-या कलमांमध्ये, मुद्यांमध्ये काही विरोधाभास तर नाही ना हे सुध्दा बघावे लागते. प्रत्येक कलमाचा, मुद्याचा जास्तीत जास्त सकारात्मक परिणाम व इंटरनेट वापरकर्त्यांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल याचा विचार या विषयावरील धोरणे ठरवताना नक्कीच केला जाईल, कारण ते आवश्यकच आहे.

याच दौ-यात पंतप्रधानांनी व्हॅलीतील 35 मोठ्या भारतीय स्टार्ट अप्सच्या प्रमुखांबरोबर सुध्दा बातचीत केली. पण याचा गवगवा फार झाला नाही. तो व्हायला हवा होता. ही बातचीत नेट न्युट्रॅलिटी, भारतात नव्याने स्टार्ट अप्स चालु करण्यासाठी कशाची गरज आहे? अशा विषयांवर झाली. याशिवाय भारत सरकारने मार्च पासुन नेट न्युट्रॅलिटीबाबत देशभर झालेल्या भरपुर चर्चेनंतर TRAI ला याबाबत एक सर्वसमावेशक रिपोर्ट देण्यास सांगितले आहे व याबाबतच्या धोरणाची रुपरेषाही आखली आहे. तत्वतः सरकार नेट न्युट्रॅलिटीच्या बाजुने आहे.

या संबंधातील परिपत्रात स्थानिक VOIP चे नियमन, टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांचे नेटवर्क अधिक परिणामकारक वापरण्यासाठीचे स्वातंत्र्य, इंटरनेट कंपन्यांची नियंत्रकांची भूमिका न करणे या संदर्भातील सूचना आहेत. इंटरनेट वापरकर्त्यांचे काही गट, इंडस्ट्रीतील याच्याशी संबंधित काही महत्वाच्या संस्था यांच्या या वरच्या प्रतिक्रीया अशा आहेत – a) VOIP चे कोणत्याही स्वरुपात नियमन होऊ नये. b) टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्कचा परिणामकारक वापर होताना त्याचा गैरवापर होऊ नये.  c) मोठ्या इंटरनेट कंपन्यांप्रमाणे टेलिकॉम कंपन्यांनीसुध्दा नियंत्रकाची भूमिका बजावू नये.

मोदींची फेसबुक (किंवा झुकेरबर्ग) बरोबरची ही भेट फारतर सेमी सोशल म्हणता येईल. या भेटीपेक्षा सरकारचे नेट न्युट्रलिटी बाबतचे धोरण, नेट न्युट्रलिटी निर्धारित करणा-यावरील प्रतिक्रिया यांच्याकडे आपण जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. या दौ-याचा उद्देशांबरोबरच, जगभरातील अद्यापही न जोडले गेलेले 800 मिलीयन भारतीयांना कसे जोडता येईल ? व हे जोडणे खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने लवकर होईल का ? हे बघणे हा एक प्रामाणिक उद्देश असु शकतो.

जरी Internet.org भारतात काही खासगी कंपन्यांद्वारे आले असले तरी  internet.org च्या भारतात येण्याच्या विचारांपासून, सेवा देण्याबाबत भारत सरकारने आपल्याला अधिकृतपणे दुरच ठेवले आहे. खरेतर आता भारतात नेट न्युट्रलिटीचा मुळ उद्देश, तत्वे या बाबत तडजोड न करता इंटरनेट सेवा देणे या करता एकत्र येऊन विचार करण्याची गरज आहे.

याच बरोबर भारतात नवे स्टार्ट अप्स कसे चालु होतील हे बघणे, त्या साठीचे अनुकूल वातावरण तयार करणे या विषयावर सुध्दा मंथन होणे आवश्यक आहे. ज्या मुळे इथल्या नव्या स्टार्ट अप्स मधे इंटरेस्ट असणा-या लोकांना जास्त माहिती मिळेल.

हेमंत खळदकर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *