माहिती तंत्रज्ञान, डिजीटल इंडिया, आणि ई-गव्हर्नंसचे युग

तंत्रज्ञानामुळे माणसाचे जगणे समृद्ध होत चालले आहे. भविष्यात ते अधिकाधिक समृद्ध होत जाणार आहे. साधारण आणखी 25-30 वर्षांनी कसे चित्र असेल?

माहिती तंत्रज्ञानाचा आजवरचा प्रवास पाहता, भविष्यात मानव संपूर्णपणे या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल असे चित्र दिसते. मानवी जीवनातील अधिकतम क्रिया-प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पार पाडल्या जातील. जन्म दाखल्यापासून ते मृत्यू दाखल्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासातील सर्वच कामे या तंत्रज्ञानामार्फत केली जातील.

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला तर आपण रेल्वे आरक्षण, बँकिंग, पारपत्र आवेदन, मुद्रांक नोंदणी, स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, नोकरीसाठीची आवेदने, शॉपिंग, विविध प्रकारची देयके चुकती करणे, इत्यादी कामे संगणकाद्वारे ऑनलाईन करू शकू असे त्याकाळी स्वप्नातही वाटले नव्हते. आज ही आणि तत्सम अनेक कामे सर्व वयोगटांतील नागरिकांकडून अत्यंत सहजपणे केली जात आहेत. जे कधीकाळी केवळ अकल्पित होते, ते आज प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहे. पुढे येणा-या काळात याहूनही अधिक किचकट व गुंतागुंतीची कामे माहिती तंत्रज्ञानामार्फत केली जातील. उदाहरणार्थ, भारतातल्या कोणा पेशंटवरील एखादी गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया अमेरिकेतील एखादा सर्जन रोबोटिक साधनांचा वापर करून ऑनलाईन करू शकेल. आज ऑनलाईन वैद्यकीय परामर्श (टेलीमेडिसिन) ची प्रक्रिया अगदी सहजपणे केली जात आहे. त्यालाच रोबोटिक्सची जोड दिली तर अशा प्रकारच्या ऑनलाईन शस्त्रक्रिया सहज शक्य आहेत. या व्यतिरिक्त, शेती, पर्यावरण, उद्योग, उत्पादन, व्यवसाय, शिक्षण, प्रशासन, अर्थकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र, इत्यादी सर्वच क्षेत्रांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य होणार आहे.

सारांश, भविष्यात मानवी जीवन सर्वार्थाने समृद्ध करण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा मोलाचा वाटा असेल.

सद्यस्थितीत सरकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सकारात्मक दिसत असताना सामान्य नागरिक, विशेषत: शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तशी सकारात्मक दिसते का?

केंद्र व राज्य शासन केवळ माहिती तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून किंवा त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत यंत्रणा उभ्या करून थांबलेले नाही. केंद्र सरकारच्या कार्मिक प्रशिक्षण विभागाच्या (Department of Personnel and Training) निर्देशानुसार, शासनाच्या विविध विभागांतील सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणी (Capacity Building) साठी पायाभूत तसेच उजळणी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था यशदा, त्याचप्रमाणे संबंधित विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्था, उदा. सांगली जिल्ह्यातील कुंडल विकास, प्रशासन, व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, कुंडल, इत्यादी संस्था त्यांच्या विभागीय विषयांव्यतिरिक्त माहिती तंत्रज्ञानातील क्षमता बांधणीकरिता विविध प्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहेत. आजवर अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अशा प्रकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन माहिती तंत्रज्ञानातील अद्ययावत ज्ञान घेऊन सक्षम झाले आहेत. त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. विशेषतः शासकीय सेवांमध्ये नव्याने रुजू झालेली, आणि माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यास उत्सुक असलेली तरुण पिढी या बाबतीत अधिक सजग व डोळस असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यांना प्रोत्साहन देऊन योग्य ती दिशा देण्याचे काम शासन व्यवस्थेतील सर्व संबंधितांनी केले तर त्या पिढीकडून या बाबतीत आश्चर्यकारक परिणाम दिसून येतील, असा मला स्वतःला दृढ विश्वास आहे.

या सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून प्रशिक्षित झालेले अधिकारी व कर्मचारी या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजात अधिक सकारात्मकपणे व प्रभावीपणे करतील ही खात्री वाटते. तसे केल्याने शासकीय विभागांची कार्यक्षमता वाढून त्याचा अंतिम लाभ सामान्य नागरिकांना होईल आणि साहजिकच सामान्य नागरिकांचा ई-प्रशासन या संकल्पनेवरचा विश्वास निर्माण होईल. आधी म्हटल्याप्रमाणे, या क्षेत्राच्या भविष्यातील प्रवासाची दिशा लक्षात घेता या अद्ययावत ज्ञानाचा सकारात्मक वापर करण्यावाचून शासकीय यंत्रणांना व सर्व संबंधितांना पर्यायही राहणार नाही.

मॉनीटर, की-बोर्ड, माऊस याहीपुढे जाऊन संगणक आता कमी कमी होत चालला आहे. येत्या 10-20 वर्षांत संगणकाचा हाच आकार आणि एकूणच स्वरुप कसे असेल?

अगदी नजीकच्या काळापर्यंत संगणक नावाची बोजड वस्तू टेबलवर ठेवलेली दिसे. त्यानंतर लॅपटॉप्स आले आणि संगणक कुठेही सोबत नेता येऊ लागले. पुढे थोड्याच वर्षांनी टच स्क्रीन तंत्रज्ञान आले, आणि संगणकांवरील की-बोर्ड्स व माऊस कालबाह्य होण्याला सुरुवात झाली. टच स्क्रीनमुळे अगदी लहान मुले अथवा वयोवृध्द व्यक्तीही स्मार्ट फोन्समधील काही सुविधा सहजगत्या वापरताना दिसून येतात. कुठे टच करायचे, एव्हढे समजले की पुरे ! आज तर सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट फोन्सची आणि टॅब्सची उपलब्धता आणि वापर दोन्हीही वाढलेले आहेत. त्याचबरोबर, या वस्तूंच्या किंमतीही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येत चालल्यामुळे भविष्यात हा वापर कित्येक पटींनी वाढेल, तसेच अधिकाधिक प्रगत होत चाललेल्या या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यातील संगणकांचा व स्मार्ट फोन्सचा आकार अजूनही लहान होत जाईल.

तंत्रज्ञानात दिवसेंदिवस होत असणा-या या प्रगतीमुळे आजचे संगणक तसेच स्मार्ट फोन्स मानवाने उच्चारलेल्या सूचनांचा स्वीकार करण्याइतके प्रगत व सक्षम झालेले आहेत. या वर्गातील गॅजेट्स पाचव्या पिढीतील संगणक (Fifth Generation Computers) म्हणून ओळखली जातात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence) क्षेत्रातील प्रगतीचा वेग व आवाका पाहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे पाचव्या पिढीतील संगणकांचे प्रमुख वैशिष्ठ्य असेल. इथे संगणक या संकल्पनेची व्याप्ती वाढून तीत संगणक, स्मार्ट फोन्स, टॅब्स, व तत्सम अन्य गॅजेट्सचा एकत्रित समावेश झालेला दिसेल. म्हणजेच, एकच गॅजेट अनेक प्रकारची कामे करू शकेल. अगदी व्यवहारातील उदाहरण द्यायचे तर, चित्रपटगृहात असताना घरातला पंखा किंवा ए.सी. बंद करण्यास विसरल्याचे लक्षात आल्यावर ती उपकरणे मोबाईलमधील एखाद्या अॅपद्वारे तिथूनच बंद करणे, यात अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. सोफ्यावर बसल्या-बसल्या रिमोट कंट्रोलद्वारे टी.व्ही. बंद करता येईल, किंवा आपण जो चित्रपट पाहत आहोत त्याची तिकिटे रांगेत उभे न राहता ऑनलाईन काढता येतील, असे पूर्वी कधी स्वप्नात तरी वाटले होते का?

भारतातामध्ये डिजीटल क्रांती होण्यासमोरील प्रमुख आव्हाने कोणती?

संगणकीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आजवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. यामध्ये शासकीय पातळीवर सर्वत्र संगणक पुरविणे, ब्रॉड-बँडचे जाळे निर्माण करणे, जागोजागी नागरी ई-सुविधा केंद्रे उभारणे, तसेच संबंधितांची क्षमता बांधणी करणे, इत्यादींचा समावेश होतो. मात्र, भारतातील अनेक प्रकारची विविधता आणि त्याचबरोबर असलेल्या अंगभूत मर्यादा लक्षात घेता, डिजीटल क्रांतीपुढील सर्वात मोठे आव्हान हे पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे आहे. यातील प्रमुख बाबी म्हणजे अखंड वीज पुरवठ्याचा अभाव, ई-प्रशासनाच्या उद्दिष्टांबाबत व प्रयोजनाबाबत सुस्पष्टता नसणे, संगणक तज्ञांची उपलब्धता नसणे, काही बाबतीत पुरेश्या निधीचा अभाव, सॉफ्टवेअर्सच्या बाबतीत आवश्यक ते मानकीकरण नसणे, एखाद्या प्रणालीवर संबंधितांना पुरेसे प्रशिक्षण नसणे, विविध प्रकारच्या शासकीय कार्यप्रणालीमध्ये संगणकीकरणाकरिता आवश्यक असणारा बदल करण्यास अनुकुलता नसणे, ई-प्रशासन अभियानात खाजगी क्षेत्राची पुरेशी भागीदारी नसणे, इत्यादी होत.

यांखेरीज, काही आव्हाने ही संस्थात्मक पातळीवरची आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे, कार्यप्रणालीतील बदलाला संबंधितांकडून होणारा अनाकलनीय विरोध, एखादे उपयुक्त नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याबाबतचा सर्व स्तरांवरील निरुत्साह, अनेकांना त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या व सोयीस्कर कार्यपद्धतीत बदल करणे शक्य होत नाही. त्यातच ई-प्रशासन संकल्पनेमुळे एक ठळक, स्वाभाविक पारदर्शकता निर्माण होते. ती त्यांना, का कोणास ठाऊक, नकोशी असते. अशा व इतर अनेक प्रकारच्या नकारात्मक मानसिकतेत बदल करणे व त्यांना या ई-प्रशासन अभियानामध्ये सामावून घेणे, इत्यादींचा उल्लेख करता येईल. सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्ती व ठोस प्रशासनिक पुढाकार या कार्यात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावू शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील “डिजीटल इंडिया’ यशस्वीरित्या साकारेल का? किती अवधी लागेल?

मे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक अभिनव व विधायक कार्यक्रम हाती घेतले. उदाहरणार्थ, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, इत्यादी. याचेच एक पुढचे पाऊल म्हणजे, डिजिटल इंडिया हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होय. डिजिटल तंत्रज्ञानाने युक्त आणि माहितीने परिपूर्ण अशा प्रकारचा समाज, तसेच ज्ञानाधीष्ठित अर्थव्यवस्था असलेला सक्षम डिजिटल भारत निर्माण करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, रोजगार किंवा नोकरी इत्यादींमधील संधी निर्माण करणे हे आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे ध्येय प्रत्येक नागरिकाकरिता उपयुक्त पायाभूत सुविधा, मागणी नुसार प्रशासन व सेवा, डिजिटल दृष्टया सक्षम नागरिक, या तीन महत्वाच्या क्षेत्राभोवती केंद्रित आहे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये तसेच विभाग, आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाद्वारे समन्वित करण्यात आला आहे.

या सर्व आश्वासक योजनांच्या घोषणांकडे पाहता, डिजिटल क्रांतीपुढील आव्हानांना यशस्वीरीत्या सामोरे जाण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती आता निर्माण झालेली आहे. मात्र, आता या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनिक पुढाकाराची व पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, या उपक्रमात सर्व स्तरांवर म्हणजेच साखळीतील शेवटच्या कडीपर्यंत सर्वांना प्रोत्साहित करून त्यांचा सक्रीय सहभाग मिळवणे व सर्वंकष प्रयत्न करून या कार्यक्रमाचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करणे, ही जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनिक यंत्रणांची आहे.

डिजिटल इंडिया हे अल्पावधीत साकार होणारे स्वप्न नव्हे. ते एक प्रचंड आव्हानात्मक कार्य आहे. आपण आत्ताच कुठे बीजे रोवली आहेत. त्याचा विराट वृक्ष होण्यास व त्याची फळे चाखण्यास कदाचित संपूर्ण एक पिढीचा कालावधी द्यावा लागेल. सध्या आपण केवळ त्याची मशागत करूयात, व पुढील पिढ्यांना हा संपन्न वारसा प्रदान करण्यासाठी यावच्छक्य प्रयत्न करूयात.

भविष्यात सत्तापरिवर्तन झाले तरीही भारतातील डिजीटल क्षेत्रातील क्रांतीचा वेग गतिमान असेल का?

स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजपर्यंत अनेक सत्तांतरे झाली. मात्र नवीन आलेल्या सरकारांपैकी कोणीच आधीच्या सरकारने राबवलेल्या देश पातळीवरील सार्वजनिक हिताच्या योजना व प्रकल्प बंद केल्याचे अपवादानेच आढळते.

डिजिटल क्रांतीद्वारे आश्वासित असलेला सर्वसमावेशक विकास हा या संकल्पनेचा गाभा आहे. या विकासाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणे भविष्यातील कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने स्वतःच्या पायावर कु-हाड मारून घेण्यासारखे होईल. त्यामुळे असा अविवेकी विचार एखाद्या नव्या सरकारकडून होणे संभवत नाही.

ई-प्रशासनाच्या संकल्पनेत नागरिकांना केंद्रस्थानी मानून प्रकल्प राबवणे अत्यावश्यक असते. याची अलीकडेच अंमलात आलेली दोन ठळक उदाहरणे म्हणजे माहिती अधिकार कायदा, २००५ आणि लोकसेवा हमी कायदा, २०१५. यांमधून आता माघार अशक्य आहे. हेच सूत्र ई-प्रशासनालादेखील लागू आहे. आजमितीस ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्या भविष्यात कोणत्याही कारणाने ऑफलाईन होणे सर्वस्वी अशक्य आहे. काळाची चाके अशी उलटी फिरवता येत नाहीत. शिवाय, ज्या देशवासीयांसाठी हे सर्व चालले आहे, त्यांचा रोष ओढवून घेणे कुठल्याही सरकारला परवडणारे नाही. तसेच नागरिकांचा ई-प्रशासनासाठीचा दबाव अशा प्रकल्पांचा वेग गतिमान ठेवण्यास सरकारला भाग पाडेल.

डिजिटल इंडिया हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे अनेक वर्षे जोपासलेले स्वप्न आहे. या प्रकल्पामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा नक्कीच उज्ज्वल होईल, असा उदंड विश्वास प्रत्येक भारतीयाने मनात बाळगायलाच हवा.

श्री. मुकुंद कृष्णराव नाडगौडा

mukundfauji@rediffmail.com

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

13 thoughts on “माहिती तंत्रज्ञान, डिजीटल इंडिया, आणि ई-गव्हर्नंसचे युग”

  1. अप्रतिम , यथार्थ , सखोल ज्ञानवर्धक लेख !!!
    खुप अभिनन्दन !!
    Digital india च्या प्रतीक्षेत …!!

Leave a Reply to Suresh Pendse Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *