बिटकॉईन

आज काल बँकेत जाणे हे फार कमी झाले आहे नाही का? पूर्वी पैसे भरायला, काढायला सगळ्या कामांसाठी बॅंकेत जावे लागत असे. पण आता मात्र क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग या सुविधांनी सारे चित्रच पालटले आहे. या पुढची पायरी म्हणजे बिटकॉईन! बिटकॉईन म्हणजे नेमके काय आपण ते कसे वापरू शकतो याचा आढावा घेणारा हा लेख.

बिटकॉईन म्हणजे व्हर्चुअल करन्सी किंवा डिजिटल करन्सी. साधारण ७ वर्षांपूर्वी ही संकल्पना अस्तिवात आली. कोणत्याही बॅंकेच्या शिवाय वा बँक अकाउंट शिवाय कोणत्याही माणसाला जगभरात कोठेही दुसऱ्या माणसाला बिटकॉईन  पाठवू शकतो, अशी ही संपूर्णपणे इंटरनेटवर चालणारी व्यवस्था. याला लागते इंटरनेट आणि वॉलेटचे खाते (अकाउंट). जसा ई-मेल पाठवतात तशाच प्रकारे आपण हे बिटकॉईन समोरच्या व्यक्तीला पाठवू शकतो.

ह्याच्याच संज्ञा पाहायच्या झाल्या तर असे म्हणता येईल की, हे एकास एक म्हणजे peer-to-peer असे नेटवर्क आहे. याला क्लायंट इंटरफेस लागतो ते म्हणजेच वॉलेट. यातील सुसूत्रतेसाठी विशेष प्रोटोकॉल तयार केले आहेत. या सर्वांवर सर्वात वरच्या थरावर असते ही डिजिटल करन्सी.

आता बिटकॉईन वापरायचे कसे, सुरुवात कशी करायची? तर बिटकॉईन वापरण्यासाठी लागते वॉलेट ऍप्लिकेशन म्हणजेच बिटकॉईन क्लाईंट. हे ऍप देतं बिटकॉईन वापरासाठी लागणारं नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा. उदा. जसा आपल्याला इंटरनेट वापरायला वेब ब्राउझर लागतो,तसंच. युजरच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर बिटकॉइन हे फक्त वेब/मोबाईल अँप्लिकेशन आहे ज्याद्वारे तुम्ही सर्व व्यवहार करू शकता. हे बिटकॉइन साठवले जातात ते एका ऑनलाईन अकाऊंटमध्ये ज्याला म्हणतात वॉलेट. वॉलेट म्हणजे व्हर्चुअल बँक अकाउंट.
हे झाल्यावर आपल्याला लागेल बिटकॉईन पत्ता (ऍड्रेस) जसा आपला ई-मेल अड्डरेस असतो. ज्यामुळे पैसे कोणाला पाठवायचे आहेत हे ठरू शकतं.
यातला सर्वात सुरक्षित भाग हा आहे की तुमच्या ऍड्रेस वर फक्त पैसे पाठवता येऊ शकतात त्याहून अधिक काही नाही. वॉलेट हे पुश त्रानझॅकक्शनलाच परवानगी देतं. म्हणजे क्रेडिट कार्ड सारखे ऑटो डिडकट करता येत नाहीत. तसेच साधी नाव, ठिकाण याची माहितीसुद्धा गोपनीय असते. त्यामुळे तुमचा बिटकॉईन ऍड्रेस अगदी बिनधोकपणे पाठवू शकता. या ऍड्रेसवर पाठवलेले पैसे त्वरीत तुमच्या अकाउंटला दिसतात.
तुमचे वॉलेट अकाउंट वापरून तुम्हीसुद्धा इतर लोकांना याच पद्धतीने पैसे पाठवू शकता. हा ऍड्रेस ई-मेल ने मागवू शकता किंवा थेट QR कोड शेअर करू शकता. तुमच्या मोबाईलवर कॅमेराद्वारे तो पाहता येतो. आहे ना सोप्पे? हे पैसे पाठवताना वॉलेट त्यातील अल्पसा हिस्सा फी म्हणून आकारते.

बिटकॉइन हे अतिशय नवखे असले तरी अनेक ठिकाणी त्याचा वापर वाढला आहे. अनेक सर्विसेस कंपन्या आता वॉलेटद्वारे पैसे स्वीकारतात.

वर लिहिल्याप्रमाणे, ते अतिशय सुरक्षित, त्वरित वापरता येणारे, संपूर्णपणे युझरचा ताबा असलेले आणि कुठल्याही बँकेवर अवलंबून असणारे आहे. त्यामुळे याचा वापर भविष्यात अजून वाढेल, हे निश्चित.

याचे तोटे कोणते?
प्रत्येक गोष्टीचे फायदे आणि तोटे असतातच. त्याचप्रमाणे बिटकॉइनचे देखील आहेत. त्याचे फायदे आपण पहिले पण तोटे खालीलप्रमाणे:
१. अजून ते सर्वत्र वापरले जात नाहीत
२. जर काही तांत्रिक अडचण आली तर युझरला फार काही पर्याय नाहीयेत
३. बिटकॉइनची वॅल्यू कमी-जास्त होत असते, त्यात खूप तफावतही असू शकते.
५. बिटकॉइन हे संपूर्णपणे ऑनलाईनच वापरता येत असल्याने, प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये हे वापरताच येत नाहीत.

आता बिटकॉइन वापरून केल्या गेलेले सर्व व्यवहार कुठे नोंदवले जातात? या मागचे तंत्रज्ञान काय आहे? तर यासाठी वापरली सर्व व्यवस्था म्हणजे “ब्लॉकचेन”! याबद्दल सविस्तर माहिती देणारा लेख, लवकरच…

पल्लवी कदडी

 आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

सेवाभावी संस्था आणि तंत्रज्ञान

सेवाभावी संस्था म्हणजे आपल्या डोळ्यांसमोर एक जुनाट कार्यालय, टेक्नॉलॉजीपासून कोसो दूर असलेली आणि माणसांच्या जवळ असणारी संवेदनशील माणसं असं चित्र उभं राहतं. हे काही अंशी खरं आहे पण टेक्नॉलॉजीचा  परीसस्पर्श झाल्यावर काय घडू शकतं, याचं अगदी साधं सोपं उदाहरण या लेखाद्वारे मला मांडायचे आहे.

सेवा सहयोग ही एक सेवाभावी संस्था आहे जी अनेक सामाजिक घटकांसाठी काम करते. सेवासहयोगबद्दल अधिक माहितीसाठी तुम्ही http://sevasahayog.org येथे क्लिक करा. यातील एक उपक्रम म्हणजे स्कुल किट. यामध्ये एप्रिल एंड ते जून पर्यंत २ महिने साधारण २००-२५० व्हॉलेंटियर्स सहकुटुंब अनेक ठिकाणांहून एकत्र येऊन गेले ७ वर्ष गरजू विद्यार्थ्यांसांठी स्कुल कीटिंग करतात. म्हणजे नेमके काय तर दप्तराची तपासणी करणे, त्यात वह्या, पुस्तके, कंपास बॉक्स भरणे हे सारे व्हॉलेंटियर्स करतात. आणि ही तयार दप्तरे संस्थांपर्यंत पोहचवणे हे कामही व्हॉलेंटियर्सच करतात.

सहाजिकपणे अशा उपक्रमांसाठी डोनेशन हे आलंच. हे डोनेशन गोळा करणे , त्याची यादी कार्यालयात जमा करणे अशी प्रकिया व्हॉलेंटियर्स करत असतात. त्यानंतर आलेल्या यादयांप्रमाणे पावत्या बनवणे आणि त्या देणगीदारांना पोहोचतील असे पाहणे आणि त्याप्रमाणे त्याचा हिशोब लिहिणे हे काम कार्यालयाकडे होते. हे सारेच मॅन्युअल असल्या कारणाने आत्तापर्यंत किती देणगी मिळाली हे पाहणे, एखाद्या डोनरला पावती हवी असेल ती पावती पुस्तकात शोधणे हे एक अतिशय वेळखाऊ काम होते. उदा. कोणाला पावती ई-मेलने हवी असेल तर पावती पुस्तकात पावती लिहायची/केली असेल तर शोधायची, मग स्कॅन करायची मग ई-मेलला अटॅच करायची आणि मग पाठवायची.  म्हणजे एक ई-मेल पाठवणे हे किमान अर्धा तासाचे काम होते.

आता विचार करा ५०० लोकांना अशा पावत्या पाठवायच्या आहेत तर किती कष्ट आणि वेळ जाईल?

सेवा सहयोग मध्ये येणारा मोठा वर्ग हा आय टी क्षेत्राशी निगडित आहेत. त्यांपैकी काही लोकांनी यावर उपाय म्हणून एक प्रयोग केला. १ दिवस काढून काही लोक एकत्र बसले आणि तयार झालं डोनेशन पोर्टल. एक असा सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम जिथे ही सर्व प्रक्रिया हाताळणे हे अगदी सोपे केले आहे.

ही प्रक्रिया थोडक्यात सांगायची तर प्रथम विविध व्हॉलेंटियर्सना त्यांची अकाउंट्स काढून दिली जातात. पोर्टल वर लॉग इन केले की तुम्ही गोळा केलेल्या डोनेशनची एन्ट्री तुम्ही त्यात करू शकता, कॅश असो वा चेक. तुम्ही ज्या डोनरकडून पैसे घेतले आहेत त्याला ह्या पोर्टलकडून एक SMS जातो की तुमचे पैसे मिळाले आणि पावती लवकरच मिळेल. म्हणजे याद्या ऑफिसमध्ये आणून द्याव्या लागत नाहीत. आत्ता या क्षणी किती देणगी आली आहे याचा आकडा त्वरीत कळतो. या पोर्टल वर कार्यालयाकडे जमा न केलेली रक्कम दिसत राहते. एकदा आपण पैसे कार्यालयात जमा केले की अकाउंट्स खात्यातर्फे एन्ट्री होते आणि तुमच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम शून्य होते. झाली ना प्रक्रिया सोपी?

आता राहतो प्रश्न पावत्यांचा! मग आणखी एका प्रोग्रॅमद्वारे ह्या याद्या घेऊन ऑनलाईनच ऑटोमॅटिक पावत्या त्या त्या डोनरला इ-मेलने पाठवल्या जातात.  म्हणजे अर्ध्या तासात ५०० पावत्या जातात जिथे एका पावतीला अर्धा तास लागत होता. 🙂

हे सॉफ्टवेअर गेले २ वर्ष वापरले जात आहे. आणि विचार करा हा व्हॉलेंटियर्सचा छोटा प्रयत्न आज किती मॅन आवर्स वाचवतो आहे! शिवाय यामुळे हे सारे पेपरलेस पण झाले म्हणजे दुहेरी फायदा!

म्हणजे या सिस्टममुळे संपूर्णपणे पारदर्शकता तर राखली जातेच त्याशिवाय आठवड्यात एक तास दिला तरी हे काम होऊन जाते. आहे ना हे मस्त?

असेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे, नविन येणाऱ्या व्हॉलेंटियर्सची नावे गोळा करणे. वही फिरवणे हे साधे उत्तर असले तरी पुन्हा त्याची यादी एक्सलमध्ये टाईप करणे हे तसे कंटाळवाणे काम.  शिवाय ई-मेल किंवा फोन नं. चुकीचा लिहिला जाणे साहजिक आहे. मग याचे काय करता येईल? उत्तर आहे SMS Gateway वापरणे. आम्ही आलेल्या व्हॉलेंटियर्सना एक SMS एका विशिष्ट क्रमाने एका मोबाईलला पाठवायला सांगतो. SMS Gateway provider कडून ही यादी लगेच मिळते तीही एक्सलमध्ये 🙂 म्हणजे व्हॉलेंटियर्सना हे करणे पण सोपे आणि मजेशीर आहे आणि यादी त्वरीत तयार! आहे ना गंमत?

हे असे अनेक प्रयोग आम्ही सेवा सहयोगमधे करत असतो. सेवा क्षेत्रात देखील तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या ह्या छोट्या प्रयत्नाने मोठा फरक पडू शकतो.


सेवा सहयोग टीम

शब्दांकन: पल्लवी कदडी

 

 आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

इनोवेशन – नवीन दृष्टीकोन

 

वेगवेगळे प्रकल्प राबवताना, product व उत्पादने विकसित करताना आपण इनोवेशन हा शब्द कित्येकदा वापरतो. सध्या राजकीय घोषणांचा मुलभूत भाग बनून राहिलेल्या व अती वापराने गुळगुळीत होत चाललेल्या या शब्दाचा अर्थ जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्न होतो तर कधी होत नाही. देशाच्या अर्थ प्रणालीत इनोवेशन नक्कीच मोठी कामगिरी बजाऊ शकेल यात कुणालाच शंका नाही. एकीकडे मोठ मोठ्या घोषणा आहेत तर दुसरीकडे भारतातून एकही जागतिक दर्ज्याची product न तयार झाल्याची खंत आहे. अशा परिस्थितीत इनोवेशनच्या माध्यमातून ही खंत दूर करता येईल का? येत्या दशकात इनोवेशनचा भारतीय औद्योगिक प्रगतीत काय रोल असेल? अशासारखे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात. या लेखात आपण इनोवेशन म्हणजे काय? व त्याचा उद्योजकतेमध्ये कसा समर्पक उपयोग करता येईल  याचा मागोवा घेऊ या.

इनोवेशन  संदर्भात अनेक गैरसमज आहेत. कोठलीही गोष्ट वेगळ्या रीतीने करणे याला इनोवेशन समजणारे कित्येक लोक आढळतात. नाविन्य हा इनोवेशनचा आधारभूत भाग असला तरीही फक्त नाविन्य  म्हणजे इनोवेशन नव्हे. नवीन संकल्पना अथवा  idea जी उपयुक्त असेल तिला इनोवेशन म्हणता येईल. पण व्यापक चढाओढ – तांत्रिक प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर इनोवेशन या शब्दाचा  अर्थही बदलत आहे. माझ्या “knowledge Ocean Strategy” पुस्तकात मी  सांगितल्याप्रमाणे ‘संशोधक हा सोपे प्रोब्लेम्स अवघड पद्धतीने सोडवितो तर इनोवेटर हा अवघड प्रोब्लेम्स सोप्यारीतीने सोडवितो”

जागतिक स्तरावर यशस्वी झालेल्या कंपन्या या सर्वसाधारणपणे इनोवेशनच्या जोरावर राज्य करताना दिसतात. मग google असो वा apple, त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात संशोधनांना प्रत्यक्षात उतरवले आहे. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की आपण खऱ्या अर्थाने इनोवेटर  बनण्यासाठी काय करावे? खऱ्या जागतिक दर्ज्याच्या व गेम चेजिंग उत्पादनांसाठी आपण काय करणे आवश्यक आहे? प्रश्न कठीण आहेत पण जागतिक  स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. या संदर्भात आम्ही जवळ जवळ दोनशे इनोवेटीव कंपन्यांचा अभ्यास केला. अनेक इनोवेटरना भेटलो. त्यातून काही गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या. प्रथमतः इनोवेटर हा खूप चांगला प्रोब्लेम सॉल्वर असावा लागतो. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे इनोवेशन हे साधेपणाचे दुसरे नाव आहे – सगळ्यात  महत्वाची गोष्ट म्हणजे इनोवेशनसाठी गरज असते मनाच्या मोकळेपणाची, विचारांच्या देवाणघेवाणीची व असोसिएशनची. इनोवेशन शिकवता येते. डॉ शिना आय्यंगार यांनी त्यांच्या “Art of Choosing” या पुस्तकात इनोवेशनचे व लर्निंग ची बरीच उदाहरणे दिली आहेत. जर सातत्याने प्रोब्लेम्स सोडवण्याचे शिक्षण – व नवीन मार्ग शोधण्याचे ट्रेनिंग दिले तर त्यांची  इनोवेशन क्षमता विकसित होऊ शकेल. आज गरज आहे ती प्रत्येकात दडलेला इनोवेटर बाहेर आणण्याची, इनोवेशनच्या अनुषंगाने शिक्षण प्रणाली विकसित करण्याची.

इनोवेशनसाठी आवश्यकता असते ती जगाकडे उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची – व तशी मानसिकता विकसित करण्याची. मनसूखभाई प्रजापती यांनी मातीपासून फ्रीज बनवला. सदर फ्रीजला वीज लागत नाही व हा फ्रीज कुठल्याही प्रकारे अनैसर्गिक उर्जा न वापरता आतील तापमान २० अंशाने कमी ठेवतो. पाणी व माती यांच्या गुणधर्मांचा वापर करून त्यांनी हा आविष्कार घडविला. मनी भौमिक यांनी LASIK चा शोध लावला. ज्यायोगे हजारो तरूण व तरुणींना चष्म्यापासून मुक्ती मिळू शकली. अशा प्रकारच्या अविष्कारांमुळे – व त्यांच्या उपयोगितेमुळे सामाजिक प्रश्न सोडविले जातात व आर्थिक उन्नतीही संभव होते. तळागाळाहतूनही इनोवेशनचे प्रयत्न होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर विशेष इनोवेशन ट्रेनिंगची गरज नाकारता येणार नाही.

युरोपातील वेगवेगळ्या विद्यापीठात बिसनेस  लीडर्स करिता इनोवेशन वर्कशॉप  घेत असताना एकाने मला विचारले – ” इनोवेशन आचरणात आणण्यासाठी ठोस उपाय आहेत का?” – माझे उत्तर एकच होते – “जगाकडे रोज उघड्या डोळ्यांनी बघा, परंपरांचे जोखड झुगारून द्या.” इनोवेशन ही एक सातत्याने करावयाची प्रोसेस आहे. आईनस्टाईनने म्हटल्याप्रमाणे आम्हाला विचार करण्याची पातळी बदलण्याची गरज आहे. शेवटी शिक्षणाचाही उद्देश तोच आहे. विचारांची पातळी बदलू शकणारे आधारभूत शिक्षण अन उघड्या डोळ्यांनी जगाकडे बघायचे साहस आम्हा भारतातील प्रोफेशनल्सना इनोवेशनच्या मार्गावर घेऊन जाईल. मग इनोवेशन फक्त तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित राहणार नाही – ते  समाजात असेल, शिक्षणात असेल, विचारात असेल व आचारात असेल. अस झाले तर प्रत्येक गल्लीत मनसूखभाई प्रजापती असतील, Lary Page सारखे आमचेही थेसीस नावोन्मेशशाली प्रोडक्ट्स मध्ये बदलू लागतील – So let us innovate for better world and better India. याचच पहिलं पाउल म्हणजे जगाकडे उघड्या डोळ्यांनी बघू या!!

डॉ  पराग कुलकर्णी – PhD DSc

 

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

 

CSपाठशाळा – एक संगणकीय विचार धारा

आजकाल एका बाजूला बेरोजगारी वाढत जात असली तरी दुसऱ्या बाजूला उद्योग व व्यवसायांना उत्तम कर्मचाऱ्यांची कमतरता आढळून येत आहे.

व्यावसायिकांना मुळात तार्किक , विचारी आणि परिपूर्ण कर्मचारी हवे असतात. पण ते क्वचितच मिळतात. काय ही कौशल्ये फक्त इन्जीनीयारांकडूनच अपेक्षित आहेत? अजिबात नाही! सगळ्याच प्रकारच्या व्यावसायांमध्ये ही कौशल्ये कामात येतात. पण मग ही कौशल्ये कशी व कधी शिकली व शिकवली गेली पाहिजेत? कॉलेजमध्ये हे शिकवणे योग्य ठरेल का? पूर्णपणे नाही. कारण आपण जर समाजाचा विचार केला, तर बरीच मुले कॉलेजला जातच नाहीत. गेली तरी वेग-वेगळ्या स्ट्रीम्समध्ये शिक्षण घेतात. सगळ्या स्ट्रीम्समध्ये ह्या कौशल्यांचा एक सारखा समावेश होणे शक्य नाही. पण ह्या सगळ्या कौशल्यांचे विकसन एकाच ठिकाणी होऊ शकते – शाळेमध्ये!

ही कमतरता भरून काढण्यासाठी CSपाठशाळा या उपक्रमाची सुरुवात केली गेलेली आहे. ACM इंडियाच्या शैक्षणिक विभागातर्फे ही योजना राबवली गेली आहे. ACM ही संगणक वैज्ञानिक विश्वव्यापी संस्था आहे. या संस्थेतर्फे संगणकासंदर्भित अनेक संशोधनपत्र  प्रकाशित होत असतात. त्यांनी पुढाकार घेउन, सदर CSपाठशाळा हा उपक्रम सुरु केला आहे. टाटा रीसर्च अँड डीव्हेलपमेंटमधले सिनियर मॅनेजर विपुल शहा व आर. वेंकी यांनी पुढाकार घेउन या प्रकल्पासाठी एक मजबूत टीम तयार केली. या टीम मध्ये IT इंडस्ट्रीमधील अनेक संशोधक, इंजिनियर, Ph. D व शिक्षण क्षेत्रातली अनेक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वे सामील आहेत. CSपाठशाळाचा उपक्रमाची अंमलबजावणी या वर्षीच सुरु झाली. पहिल्या वर्षी पुण्यातल्या १५ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर इयत्ता १ ते इयत्ता ५ हा उपक्रम राबिवण्यात आला आहे. २०३० पर्यंत हा उपक्रम देशभरातील लाखो शाळांमध्ये इयत्ता १ ते इयत्ता ८ पर्यंत राबविण्याचे आव्हान  CSपाठशाळाच्या टीमने घेतले आहे. CSपाठशाळाच्या अभ्यासक्रमाचे भाषांतर लवकरच मराठी माध्यामामध्ये पण होणार आहे.

CSपाठशाळा या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय म्हणजेच computational विचारप्रणाली शालेय शिक्षणातच कायम करणे आहे. त्याबरोबरच, टेक्नॉलोजीचा फक्त वापर न करता, विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधन आणी सर्जनशीलतेचे विकसन झाले पाहिजे. ही विचारधारा आजच्याच व्यवसायांसाठी नव्हे तर पुढच्या अनेक वर्षात आगामी व्यवसायांसाठीपण ती कामात येईल. पण computational विचारप्रणाली म्हणजे प्रोग्रामिंगच किंवा संगणक प्रशिक्षणच नाही का? नाही! प्रोग्रामिंग हे computational विचारप्रणाली व्यक्त करण्याचे फक्त एक साधन आहे. संगणक कसा वापरायचा हे संगणक प्रशिक्षणाखाली शिकविले जाते. Computational विचारप्रणाली ही एक विचार करण्याची पद्धत आहे. या पद्धतीने logical, analytical व step-wise thinking कौशल्यांचा विकास होतो.

Computational विचारप्रणालीच्या अभ्यासक्रमात puzzles, step-wise thinking, problem solving, data मोडेलिंग, पॅटर्न्स, दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या algorithms, design व programming या मूलभूत कल्पना मांडल्या गेल्या आहेत. शिक्षकांना शिकवणे सोपे जावे आणी त्यांचा वेळ उत्तम शिक्षण देण्यातच जावा, म्हणून या उपक्रमामध्ये सर्व धड्यांसाठी प्रेसेन्टेशन व लेसन प्लॅन दिले आहेत. हे सगळे शिक्षकांसाठी असले, तर मुलांसाठी काय?  मुलांसाठी या उपक्रमामध्ये वर्कशीट्स बनविले गेले आहेत, ज्यामुळे शिक्षकांना फळ्यावर लिहायला लागत नाही, व सगळ्या मुलांना समान शिक्षण देण्यात येते. दैनंदिन जीवनात, बऱ्याच वेळा, समस्या काय आहे हेच कळून येत नाही. यासाठी, CSपाठशाळामध्ये अशी अनेक परिस्थितीजन्य उदाहरणे दिली आहेत. विद्यार्थ्यांना आधी दिलेल्या परिस्थितींचा विचार करण्यास उद्युक्त केले जाते व समस्या नक्की काय आहे, यासाठी patterns किवां algorithmsचा वापर होऊ शकतो का याची चर्चा होते. काही मॉडेल वापरले जाऊ शकतात का ह्याचा पण विचार होतो. मग आलेल्या उत्तरावर विचार विमर्श केला जातो, आणी चुका सुधारल्या जातात. मग ती समस्या सोडविली जाते. वारंवार असाच अभ्यास केल्याने, विद्यार्थ्यांची वैचारिक क्षमता वाढते, आणी ते logically विचार करू लागतात.

मात्र या उपक्रमासाठी संगणकाची सारखीच गरज पडेल का? मग गावा-गावात हा उपक्रम कसा चालेल? जसे विज्ञानाला सारखीच प्रयोगशाळेची गरज पडत नाही, तशीच संगणक विज्ञानासाठी पण संगणकाची सारखी गरज पडत नाही. सगळ्या इंजिनियरांना माहित आहे की कुठल्याही  प्रोजेक्टचे काम कागदावर आधी केले जाते, त्यावर चर्चा होते, चुका सुधारल्या जातात, आणी मगच तो प्रोजेक्ट कुठल्या ही मशीनवर करायला लावतात. CSपाठशाळाचा पण हाच प्रयत्न आहे.

ही एक पायाबूत (radical) कल्पना आहे. यासाठी लागणारे शिक्षकांचे अविरत प्रशिक्षण, पालक-शिक्षक संघाशी वार्तालाप, व शिक्षण खात्या बरोबर चर्चा, या उपक्रमाचे अजून एक ध्येय आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर या उपक्रमात खूप विचार केला गेला आहे. शिक्षकांना हा उपक्रम सोपा वाटावा या साठी बऱ्याच गोष्टींचे नियोजन केले आहे. उदा: programming, data structures चे वर्कशॉप, उपक्रमाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांकडून उपक्रमाचा अभिप्राय घेउन बदल करणे इ.

आपण बघितले, तर वरील कल्पना सगळ्याच क्षेत्रात कामास येतात. एवढेच नाही, तर आता “Make in India” आणी “Start-up India Stand-up India” सारख्या कार्यक्रमांमुळे देशाला उद्योजकांची गरज लागणार आहे. उद्योजकांमध्ये हीच तर कौशल्ये असतात, नाही का? चला, CSपाठशाळेच्या माध्यमातून देशासाठी परिपूर्ण नवीन उद्योजक निर्माण करू!

CSपाठशाळाच्या वेबसाईट www.cspathshala.org वर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. लवकरच उपक्रमाचा सर्व मजकूरही वेबसाईटवर विनामूल्य तत्त्वावर उपलब्ध करून मिळणार आहे. आम्हाला तुमचे या उपक्रमाबद्दल विचार ऐकायला आवडतील. आमचा email address cspathshala@gmail.com आहे. जरूर लिहा. आपल्याला जर या प्रकल्पात योगदान करायचे असेल – अभ्यासक्रमाचे मराठीमध्ये भाषांतर असो, किंवा शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवायाहा असो, तर वरील e-mail addressवर आमच्याशी नक्की संपर्क साधा.

श्री. निखिल करकरे

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

हे DRM(Digital Rights Management) काय आहे?

काही दिवसांपुर्वी मी changelog podcast वर डाॅक्टर कोरी डाॅक्टरोव हयांची मुलाखत एेकली.

मुलाखत open source software चा इतिहास आणि  भविष्य  ह्याबद्दल आहे.

त्या पैकी दोन गोष्टींविषयी मी टेक मराठीच्या वाचकांना माहिती करून देऊ इच्छीतो.

कोरी डाॅक्टरोव हे विज्ञानकथा लेखक आहेत.  त्याशिवाय ते Electronic Frontier Foundation (EFF) च्या युरोप विभागाचे माजी संचालक होते (ते अजूनही EFF चे काम करतात) “DRM अर्थात Digital Rights Management ला संपवणे” हे आपल्या जीवनाचे ध्येय आहे, असे ते ह्या मुलाखतीत म्हणतात.

प्रथम आपण DRM काय आहे ते समजावून घेऊ.  DRM चा वापर करून, उत्पादक तुम्ही विकत घेतलेल्या वस्तूच्या वापरावर निर्बंध घालू शकतो.  उदाहरणार्थ, तुम्ही विकत घेतलेली गाण्याची CD तुम्ही इतरांना नक्कल (copy) करून देऊ शकत नाही कारण त्यामुळे एका CDची विक्री कमी होऊन उत्पादकाचे नुकसान होते (अशी मूळ कल्पना होती).  मूळ कल्पना piracy ला आळा घालणे अशी होती, परंतु त्याचा गैरवापर होऊ लागला

आधी संगीत आणि  e-booksसाठी असलेली DRM ची संकल्पना आता light bulbs, John Deere Trackers, Baby Monitors आणी cat litter tray मधेही वापरली जात आहे.

DRM च्या (गैर)वापराचे एक उदाहरण म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी Amazon ने वाचकांनी विकत घेतलेली Animal Farm आणी Nineteen Eighty Four ही e-books त्यांच्या kindle devices वरून वाचकांच्या परवानगी शिवाय काढून टाकली.  जरी Amazon ने वाचकांना त्याचे पैसे परत केले असले (refund) तरी e-books वाचकांच्या परवानगी शिवाय काढून टाकणे हे कित्येकांना आवडले नाही.

DRM चा गैरवापर निर्मात्यावरसुद्धा कसा उलटू शकतो ह्याचे छान उदाहरण डाॅक्टर डाॅक्टरोव सांगतात.

विसिकॅल्क हा जगातील सर्वप्रथम spreadsheet प्रोग्रॅम (Excel आणि Lotus च्याही आधी) त्या काळी जरी DRM ही संकल्पना त्या नावाने नसली तरी, विसिकॅल्क मधे एक प्रकारचे DRM अस्तिवात होते – जेंव्हा कधी विसिकॅल्क प्रोग्रॅम वापरला जाई, floppy disk वरचा विशिष्ट  (मुद्दाम निर्माण केलेला) बिघाड शोधला जाई – जर असा बिघाड सापडला नाही तर spreadsheet उघडता येत नसे.  पुढे floppy disks चा वापर कमी/बंद झाला तेंव्हा विसिकॅल्कच्या निर्मात्याला त्याच्या स्वत:च्या जुन्या spreadsheets उघडता येईनात 🙂 .

ह्यावर डाॅक्टर डाॅक्टरोव दोन तत्व सुचवतात. DRM  कायदेशीर बाब असल्यामुळे ह्या दोन तत्वांना कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी.  प्रसारमाध्यमातून ह्या गोष्टी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न आहे

एक : नवीन तंत्रज्ञान निर्माण करताना त्यात अशा सुचना असाव्यात जेणेकरून जेंव्हा तंत्रज्ञान/संगणकाला मालक (owner) आणि आंतरजालावरून (remote party) परस्पर विरोधी सूचना मिळतील, तेंव्हा १००% वेळा मालकाची सूचना पाळली जावी.

हे तत्व राबवले गेले तर Amazon सारख्या कंपन्यांना ग्राहकांनी विकत घेतलेली  e-books परस्पर काढून टाकता येणार नाहीत, John Deere tractor ने जमा केलेली माहिती शेतकरी स्वत:ला हवी तशी वापरू शकेल.

दोन : तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेबाबत माहिती जाहीर करण्याला कायदेशीर मान्यता असावी.

ह्याचा संबंध DRM मोडण्याचा प्रयत्न करण्याशी आहे (निदान अमेरिकेत तरी) कुठल्याही कारणासाठी DRM मोडणे हा गुन्हा असल्यामुळे security research ह्या कारणास्तवसुद्धा DRM ला हात लावता येत नाही. हे तत्व राबवले गेले तर hackers, security loop holes कायदेशीररीत्या जाहीर करू शकतील.

DRM हे कायद्याचे शस्त्र असल्यामुळे त्याला संपवण्यासाठी आपल्याला अधिक चांगले कायद्याचे ज्ञान हवे. हा मुद्दा समजण्यासाठी एक उदाहरण बघूया.

तुम्ही विकत घेतलेल्या वस्तूवर तुमचा पूर्ण हक्क असला पाहिजे  (तत्व १) हा अगदी कॉमन सेन्स आहे. आजकाल आपण CDs च्या ऐवजी MP3 format मधे गाणी ऐकतो, तेंव्हा DRM अबाधित ठेवण्यासाठी MP3 आपल्याला विकण्या (Sale) ऐवजी “वापरायचा हक्क” (License) स्वरूपात देण्यात येतात, कायदेशीररीत्या “मालकी हक्क” विकणाऱ्याकडेच राहतो. त्यामुळे तत्व १ लागू होऊ शकत नाही.

परंतु  डाॅक्टर डाॅक्टरोव मते जर कायदेशीर केस झाली  तर हा मुद्दा टिकणार नाही, कारण जेंव्हा music company कलाकारांशी करार करते, त्या नुसार जर गाणे  कलाकाराचे गाणे विकले गेले तर त्यांना revenue च्या सात टक्के मानधन मिळते , पण जर गाणे License केले गेले तर revenue च्या पन्नास टक्के मानधन मिळते. त्यामुळे itunes सारख्या कंपन्या त्यांच्या हिशेबात हा व्यवहार विक्री असाच दाखवतात.

मात्र DRM ला संपवण्याची लढाई इतकी सोपी असणार नाही  कारण W3C ने HTML5 मध्ये Encrypted Media Extension ह्या नाव खाली DRM ला कायदेशीर मान्यता देण्याचे ठरवले आहे.

DRM च्या विरोधात तुम्ही काय करू शकता ?

  • जर तुम्ही वकील असतात तर अर्थात बरंच काही 🙂
  • जर techie असाल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवा (जन जागृती)

याचसाठी हा लेखाचा प्रपंच!

—–

  1. कोरी डाॅक्टरोव ह्यांच्या बद्दल अधिक माहिती साठी : https://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow
  2. DRM बद्दल अधिक माहिती साठी : https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
  3. हा लेख ज्यावर आधारित आहे, ती कोरी डाॅक्टरोव  ह्यांची मूळ मुलाखत : https://changelog.com/podcast/221

श्री मंदार वझे

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

सौर ऊर्जा व भारत : संधी व आव्हाने

सन १८२१ च्या सुमारास विजेचा शोध लागला व युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली ,भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर खऱ्या अर्थाने औद्योगिक प्रगती सुरु झाली व विजेची गरज वाढू लागली. वाढत्या विजेची गरज भागवण्यासाठी भारतात मुबलक कोळसा उपलब्ध असल्याने , कोळशावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले. २०१५ च्या आकडेवारी नुसार भारतातील एकूण वीज निर्मिती २८८ गीगाव्हॅट असून त्यापैकी २०० गीगावॅट ही औष्णिक वीज  केंद्रातून  केली जाते. ऊर्जेची बहुतांश  गरज मुख्यत्वे (६९ % % ) कोळशावर   आधारित जनित्रातून  भागवली जाते.

विजेची मागणी व गरज यात ११ % तफावत आहे .

कोळशावर आधारित वीज निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर कार्बन, मिथेन, गंधक,   प्रदूषण करणाऱ्या आरोग्यास घातक वायूंचे उत्सर्जन होते. मेगावॉट वीज निर्मितीतून वर्षाला १०२२ टन कार्बन डाय ऑक्साइड हवेत सोडला जातो.

कोळसा     खनिज तेल पासून तयार होणार्या विजेमुळे होणारे प्रदूषण, खनिज तेलावर चालणारी वाहने यामुळे होणारे प्रदूषण,हरित गृह वायूचे होणारे उत्सर्जन  हा सर्व जगाला भेडसावणारा प्रश्न आहे.. १९८७ पासून ह्या उत्सर्जनाचे पृथ्वीवरील जीवन मान , शेती,निसर्ग चक्र यावर होणारे परिणाम या विषयावर आंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्रे होत आहेत. नुकतीच पॅरिसमध्ये झालेल्या परिषदेत पारित केलेल्या  ठरावानुसार पृथ्वीचे तापमान १९९५ च्या तापमान पेक्षा . डिग्री जास्त  पर्यंत राखण्याचे आव्हान सर्व देशांपुढे आहे.

यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे . युरो चे इंधन वापरात आणणे याबरोबर अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे हे उपाय योजण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारने स्वच्छ  ऊर्जा निर्मिती     पर्यावरण रक्षणाचे  चे आव्हान पेलण्या साठी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती चा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तयार केला आहे या द्वारे  १७५ गिगावॉट इतकी ऊर्जा २०२२  पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे यापैकी १०० गिगावॉट  वीज ही सौर ऊर्जेपासून बनवण्यात येणार आहे.

आपल्या देशातील बहुतांश भागात  ३०० दिवस प्रखर सूर्यप्रकाश असतो या ऊर्जेचा वापर वीज तयार करण्यात येऊ शकतो.यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान मनुष्यबळही भारतात आहे.

आज राज्य वीज मंडळे जमिनी वर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी वीज खरेदीचे करार करीत आहेत.राजस्थान ,तेलंगणा, आंध्र प्रदेश ही  राज्ये यात अग्रेसर आहेत.

सौर ऊर्जेचा वापर   त्यात  जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग  वाढवण्यासाठी   केंद्र राज्य सरकारने दोन योजना जाहीर केल्या आहेत.

)औद्योगिक, वाणिज्य   रहिवासी आस्थापना , विद्यालये , महाविद्यालये ,च्या छतावर सौर वीज प्रकल्प बसवून निर्माण होणारी वीज ही आस्थापनेत च वापरली जाते. रविवार , सुट्टीच्या दिवसात निर्माण होणारी वीज , रोजच्या वापरातून शिल्लक राहणारी वीज ही  आस्थापनेस वीज मंडळाला  निर्यात करता येते. व आयात व निर्यात मधील फरकाएवढे बिल भरावे लागते.

या पद्धतीस नेट मीटरिंग असे म्हणतात. सर्व राज्य वीज मंडळाने या पद्धती ला मान्यता   दिली आहे.

) सर्व औद्योगिक वाणिज्य आस्थापना ज्यांची विजेची मागणी मेगावॉट पेक्षा जास्त आहे त्यांना मुक्त प्रवेश योजनेअंतर्गत महामंडळाच्या विजेशिवाय खासगी वीज ही घेण्याची परवानगी आहे. या योजने अंतर्गत सौर उर्जा वीज प्रकल्पातून विजेची अंंशिक मागणी पूर्ण करता येते.

भारत हा जगातील दुसऱ्या  क्रमांकाचा फळे भाजीपाला पिकवणारा देश आहे.पण दर वर्षी अंदाजे १३,३०० कोटी रुपयाची फळे भाजीपाला हा साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने सडतो टाकून द्यावा लागतो.ग्रामीण भागात विजेचा  दाब ,विजेचे वितरण व्यवस्था व्यवस्थित नसल्याने शीतगृहे उभारणे ग्रामीण  भागात शक्य होत नव्हते. सरकार ने शीत गृहांची गरज लक्षात घेऊन सौर उर्जेवर आधारित शीत गृहाना २५ लाख रुपयापर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे जेणे करून शीतगृहांची उभारणी जास्तीत जास्त होऊन ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळावी

औद्योगिक आस्थापना, दूध प्रक्रिया प्रकल्प, सूत गिरणी,सामुदायिक भोजन गृहे ,देवालये , वसतिगृहेजिथे जिथे उच्च तापमानाच्या पाण्याची वा वाफेची गरज असते तिथे लक्ष केंद्रित सौर उर्जा प्रकल्प हा फायदेशीर ठरतो. सध्या या प्रक्रिये साठी लाकूड, भट्टी तेलाचा विजेचा वापर केला जातो.

लक्ष केंद्रित सौरउर्जा प्रकल्पात अंतर्गोल तबकडीवर आरसे लावून सौर उर्जा एकाच जागी परावर्तीत केली जाते त्यावर पाणी हव्या त्या तापमानाला गरम केले जाऊ शकते वा त्याची वाफ केली जाते.

औद्योगिकस्थापनेमध्ये  जेथे मोठे बॉयलर   वापरात येतात  , त्या ठिकाणी  लक्ष केंद्रित सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतो.  

२०११ च्या जनगणनेनुसार  देशातील खेड्यांमध्ये दूरच्या पाड्यामध्ये योग्य दाबाच्या विजेची कमतरता आहे. दीनदयाळ ग्रामीण  विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत  दुर्गम भागात वीज पोचवण्याचे काम वेगाने सुरु आहे तरीही  काही खेडी इतकी दूर आहेत की तिथे वीज पोहोचेपर्यंत वहनातील गळतीमुळे विजेचा दाब कमी होवून शेतातील  पंप जळणे , विद्युत जनित्र  खराब होणे ,असे प्रकार घडतात. अशा भागातील विद्युतीकरण वीज मंडळासाठी अव्यवहार्य ठरते.

यावर स्थानिक छोटे सौर उर्जा प्रकल्प हा अतिशय व्यवहारी ठरतो.विजेची गळती, शेतकऱ्याचे होणारे पंपाचे नुकसान यातून टाळता येते .सौर ऊर्जेवर आधारित पंप शेतकऱ्याला वरदान ठरले आहेत.

या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही योग्य दाबाची वीज , रात्री अभ्यास करायला प्रकाश मिळतो त्यांचे जीवनमान सुधारायला मदत होते. देशाची वीज गळतीही कमी होते.

देशभरात सुरळीत २४ / वीजपुरवठा होण्यासाठी दुर्गम भागात स्थानिक सौर उर्जा प्रकल्प हा देशाच्या वीज वितरणासाठी एक चांगला विकल्प आहे

जिथे सुपीक व नगदी पिके घेणारी जमीन आहे व शेतीत २-३ पिके वर्षात घेतली जातात, अशा ठिकाणी सौर ऊर्जा  प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही .जिथे मोठी धरणे व तलाव, सिंचनाचे कालवे  आहेत ,अशा ठिकाणी पाण्यावर सौर उर्जा प्रकल्प उभारता येतात. यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होण्यासही मदत होते

सौर ऊर्जा प्रकल्पातून २०२२ पर्यंत १०० गीगाव्हॅट वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वितेत    दोन मोठी आव्हाने आहेत.

१)सध्या औद्योगिक वाणिज्य वापरासाठी वीज वापरावर अधिभार लावून क्रॉस  सबसिडी अंतर्गत निवासी   शेती साठी लागणाऱ्या विजेवर अनुदान देण्यात येते ..पण जर औद्योगिक वाणिज्य ग्राहकांनी सौर ऊर्जेवरील वापर वाढवल्यास वीज मंडळा कडून घेण्यात येणाऱ्या विजेची मागणीत  घट होईल.त्याचा परिणाम शेती निवासी वीज ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर होईल. त्याचा ताण वीज मंडळाच्या आर्थिक ताळेबंदावर येईल  

यासाठी निवासी शेती वरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा त्यांचे वीज दर वीज  निर्मिती, पारेषणाच्या  खर्चाशी  निगडित ठेवण्यात यावेत. ज्या योगे वीज मंडळाला तोटा सहन करावा लागणार नाही.

याशिवाय निवासी ग्राहकांना नेट मीटरिंग च्या माध्यमातून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उत्तेजन देण्यात यावे.शेतातील सर्व पंप हे सौर ऊर्जेवर चालवण्यात यावे.

) देशाच्या ज्या भागात सूर्यप्रकाशाची तीव्रता, वर्षभरात मिळणारे प्रकाशमान दिवस ,मोठ्या प्रमाणावर सलग जागेची उपलब्धतता पाहून  सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले जातात.

सौर ऊर्जा प्रकल्प हे खासगी व्यावसायिक उभारत असले तरी तयार झालेली वीज वाहून नेणे, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा जसे वाहिन्या, उप केंद्रे , अति उच्च दाबाची वीज केंद्रे, ,वीज देशाच्या एका  राज्यातून दुसऱ्या  राज्यात जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वीज वाहिन्या ही कामे अजून राज्य वीज मंडळे, केंद्र सरकार च्या अखत्यारीतील संस्थांच्या कडे आहेत. यात खासगी संस्थांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. बहुतेक सर्व राज्य वीज मंडळे अनुदान, वीज गळती, चोरी यामुळे तोट्यात आहेत , त्यांना सक्षम करणे , वीज चोरी,वीज गळती कमी करणे , यासाठी कठोर उपाय योजना राजकीय इच्छा शक्ती ची गरज आहे.

केंद्र सरकार ने उदय (उज्वल डीस्कोम अशुरन्स योजना ) या नावाने एक योजना सर्व राज्य मंडळासाठी सुरु केली आहे. राज्ये  आतापर्यंत यात सहभागी झाली आहेत.

या योजनेचे परिणामी राज्य वीज मंडळे पुढील वर्षात तोट्यातून बाहेर यायला मदत होईल.त्या शिवाय , सौर ऊर्जा प्रकल्पधारकांना वीज वाहिन्या, उप केंद्रेबांधा, वापरा , हस्तांतरया योजनेखाली बांधावयास उत्तेजन द्यावयास हवे

सौर ऊर्जा प्रकल्पापासून मिळणारी वीज फक्त दिवसाचे काही तासच मिळते , ती साठवून ठेवता येत नाही. ती लगेच वापरावी लागते.

निवासी आस्थापना, छोटी इस्पितळे, कार्यालये यात छोट्या प्रमाणावर काही तासांसाठी सौर उर्जेवर बॅटरी    चार्ज  करता येते ती साठवलेली वीज रात्री वापरता येते.पण हे अतिशय खर्चिक आहे. बॅटरीचे आयुष्य वर्षेच आहे. वीज साठवणीचे उच्च तंत्रज्ञान अजून उपलब्ध नाही. यावर संशोधन त्याचा सक्षम वापर होणे गरजेचे आहे.

केंद्र राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.

आता गरज आहे नागरिकांनी जागृत होऊन पर्यावरण पूरक ऊर्जेचा वापर वाढवून डीझेल वर चालणाऱ्या जनित्राचा  वापर थांबवण्याची.   पृथ्वी सुजलाम् सुफलाम् होण्यासाठी   आपण नागरिकही खारीचा वाटा उचलू शकतो.

श्री शिरीष आफळे.

 

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

 

हे DRM(Digital Rights Management) काय आहे?

काही दिवसांपुर्वी मी changelog podcast वर डाॅक्टर कोरी डाॅक्टरोव हयांची मुलाखत एेकली.

मुलाखत open source software चा इतिहास आणि  भविष्य  ह्याबद्दल आहे.

त्या पैकी दोन गोष्टींविषयी मी टेक मराठीच्या वाचकांना माहिती करून देऊ इच्छीतो.

कोरी डाॅक्टरोव हे विज्ञानकथा लेखक आहेत.  त्याशिवाय ते Electronic Frontier Foundation (EFF) च्या युरोप विभागाचे माजी संचालक होते (ते अजूनही EFF चे काम करतात) “DRM अर्थात Digital Rights Management ला संपवणे” हे आपल्या जीवनाचे ध्येय आहे, असे ते ह्या मुलाखतीत म्हणतात.

प्रथम आपण DRM काय आहे ते समजावून घेऊ.  DRM चा वापर करून, उत्पादक तुम्ही विकत घेतलेल्या वस्तूच्या वापरावर निर्बंध घालू शकतो.  उदाहरणार्थ, तुम्ही विकत घेतलेली गाण्याची CD तुम्ही इतरांना नक्कल (copy) करून देऊ शकत नाही कारण त्यामुळे एका CDची विक्री कमी होऊन उत्पादकाचे नुकसान होते (अशी मूळ कल्पना होती).  मूळ कल्पना piracy ला आळा घालणे अशी होती, परंतु त्याचा गैरवापर होऊ लागला

आधी संगीत आणि  e-booksसाठी असलेली DRM ची संकल्पना आता light bulbs, John Deere Trackers, Baby Monitors आणी cat litter tray मधेही वापरली जात आहे.

DRM च्या (गैर)वापराचे एक उदाहरण म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी Amazon ने वाचकांनी विकत घेतलेली Animal Farm आणी Nineteen Eighty Four ही e-books त्यांच्या kindle devices वरून वाचकांच्या परवानगी शिवाय काढून टाकली.  जरी Amazon ने वाचकांना त्याचे पैसे परत केले असले (refund) तरी e-books वाचकांच्या परवानगी शिवाय काढून टाकणे हे कित्येकांना आवडले नाही.

DRM चा गैरवापर निर्मात्यावरसुद्धा कसा उलटू शकतो ह्याचे छान उदाहरण डाॅक्टर डाॅक्टरोव सांगतात.

विसिकॅल्क हा जगातील सर्वप्रथम spreadsheet प्रोग्रॅम (Excel आणि Lotus च्याही आधी) त्या काळी जरी DRM ही संकल्पना त्या नावाने नसली तरी, विसिकॅल्क मधे एक प्रकारचे DRM अस्तिवात होते – जेंव्हा कधी विसिकॅल्क प्रोग्रॅम वापरला जाई, floppy disk वरचा विशिष्ट  (मुद्दाम निर्माण केलेला) बिघाड शोधला जाई – जर असा बिघाड सापडला नाही तर spreadsheet उघडता येत नसे.  पुढे floppy disks चा वापर कमी/बंद झाला तेंव्हा विसिकॅल्कच्या निर्मात्याला त्याच्या स्वत:च्या जुन्या spreadsheets उघडता येईनात 🙂 .

ह्यावर डाॅक्टर डाॅक्टरोव दोन तत्व सुचवतात. DRM  कायदेशीर बाब असल्यामुळे ह्या दोन तत्वांना कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी.  प्रसारमाध्यमातून ह्या गोष्टी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचाव्यात असा त्यांचा प्रयत्न आहे

एक : नवीन तंत्रज्ञान निर्माण करताना त्यात अशा सुचना असाव्यात जेणेकरून जेंव्हा तंत्रज्ञान/संगणकाला मालक (owner) आणि आंतरजालावरून (remote party) परस्पर विरोधी सूचना मिळतील, तेंव्हा १००% वेळा मालकाची सूचना पाळली जावी.

हे तत्व राबवले गेले तर Amazon सारख्या कंपन्यांना ग्राहकांनी विकत घेतलेली  e-books परस्पर काढून टाकता येणार नाहीत, John Deere tractor ने जमा केलेली माहिती शेतकरी स्वत:ला हवी तशी वापरू शकेल.

दोन : तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेबाबत माहिती जाहीर करण्याला कायदेशीर मान्यता असावी.

ह्याचा संबंध DRM मोडण्याचा प्रयत्न करण्याशी आहे (निदान अमेरिकेत तरी) कुठल्याही कारणासाठी DRM मोडणे हा गुन्हा असल्यामुळे security research ह्या कारणास्तवसुद्धा DRM ला हात लावता येत नाही. हे तत्व राबवले गेले तर hackers, security loop holes कायदेशीररीत्या जाहीर करू शकतील.

DRM हे कायद्याचे शस्त्र असल्यामुळे त्याला संपवण्यासाठी आपल्याला अधिक चांगले कायद्याचे ज्ञान हवे. हा मुद्दा समजण्यासाठी एक उदाहरण बघूया.

तुम्ही विकत घेतलेल्या वस्तूवर तुमचा पूर्ण हक्क असला पाहिजे  (तत्व १) हा अगदी कॉमन सेन्स आहे. आजकाल आपण CDs च्या ऐवजी MP3 format मधे गाणी ऐकतो, तेंव्हा DRM अबाधित ठेवण्यासाठी MP3 आपल्याला विकण्या (Sale) ऐवजी “वापरायचा हक्क” (License) स्वरूपात देण्यात येतात, कायदेशीररीत्या “मालकी हक्क” विकणाऱ्याकडेच राहतो. त्यामुळे तत्व १ लागू होऊ शकत नाही.

परंतु  डाॅक्टर डाॅक्टरोव मते जर कायदेशीर केस झाली  तर हा मुद्दा टिकणार नाही, कारण जेंव्हा music company कलाकारांशी करार करते, त्या नुसार जर गाणे  कलाकाराचे गाणे विकले गेले तर त्यांना revenue च्या सात टक्के मानधन मिळते , पण जर गाणे License केले गेले तर revenue च्या पन्नास टक्के मानधन मिळते. त्यामुळे itunes सारख्या कंपन्या त्यांच्या हिशेबात हा व्यवहार विक्री असाच दाखवतात.

मात्र DRM ला संपवण्याची लढाई इतकी सोपी असणार नाही  कारण W3C ने HTML5 मध्ये Encrypted Media Extension ह्या नाव खाली DRM ला कायदेशीर मान्यता देण्याचे ठरवले आहे.

DRM च्या विरोधात तुम्ही काय करू शकता ?

  • जर तुम्ही वकील असतात तर अर्थात बरंच काही 🙂
  • जर techie असाल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवा (जन जागृती)

याचसाठी हा लेखाचा प्रपंच!

—–

  1. कोरी डाॅक्टरोव ह्यांच्या बद्दल अधिक माहिती साठी : https://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow
  2. DRM बद्दल अधिक माहिती साठी : https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management
  3. हा लेख ज्यावर आधारित आहे, ती कोरी डाॅक्टरोव  ह्यांची मूळ मुलाखत : https://changelog.com/podcast/221

 

श्री मंदार वझे

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

माहिती तंत्रज्ञान, डिजीटल इंडिया, आणि ई-गव्हर्नंसचे युग

तंत्रज्ञानामुळे माणसाचे जगणे समृद्ध होत चालले आहे. भविष्यात ते अधिकाधिक समृद्ध होत जाणार आहे. साधारण आणखी 25-30 वर्षांनी कसे चित्र असेल?

माहिती तंत्रज्ञानाचा आजवरचा प्रवास पाहता, भविष्यात मानव संपूर्णपणे या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल असे चित्र दिसते. मानवी जीवनातील अधिकतम क्रिया-प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पार पाडल्या जातील. जन्म दाखल्यापासून ते मृत्यू दाखल्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासातील सर्वच कामे या तंत्रज्ञानामार्फत केली जातील.

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीचा काळ आठवला तर आपण रेल्वे आरक्षण, बँकिंग, पारपत्र आवेदन, मुद्रांक नोंदणी, स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी, नोकरीसाठीची आवेदने, शॉपिंग, विविध प्रकारची देयके चुकती करणे, इत्यादी कामे संगणकाद्वारे ऑनलाईन करू शकू असे त्याकाळी स्वप्नातही वाटले नव्हते. आज ही आणि तत्सम अनेक कामे सर्व वयोगटांतील नागरिकांकडून अत्यंत सहजपणे केली जात आहेत. जे कधीकाळी केवळ अकल्पित होते, ते आज प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहे. पुढे येणा-या काळात याहूनही अधिक किचकट व गुंतागुंतीची कामे माहिती तंत्रज्ञानामार्फत केली जातील. उदाहरणार्थ, भारतातल्या कोणा पेशंटवरील एखादी गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया अमेरिकेतील एखादा सर्जन रोबोटिक साधनांचा वापर करून ऑनलाईन करू शकेल. आज ऑनलाईन वैद्यकीय परामर्श (टेलीमेडिसिन) ची प्रक्रिया अगदी सहजपणे केली जात आहे. त्यालाच रोबोटिक्सची जोड दिली तर अशा प्रकारच्या ऑनलाईन शस्त्रक्रिया सहज शक्य आहेत. या व्यतिरिक्त, शेती, पर्यावरण, उद्योग, उत्पादन, व्यवसाय, शिक्षण, प्रशासन, अर्थकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र, इत्यादी सर्वच क्षेत्रांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य होणार आहे.

सारांश, भविष्यात मानवी जीवन सर्वार्थाने समृद्ध करण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा मोलाचा वाटा असेल.

सद्यस्थितीत सरकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सकारात्मक दिसत असताना सामान्य नागरिक, विशेषत: शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तशी सकारात्मक दिसते का?

केंद्र व राज्य शासन केवळ माहिती तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून किंवा त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत यंत्रणा उभ्या करून थांबलेले नाही. केंद्र सरकारच्या कार्मिक प्रशिक्षण विभागाच्या (Department of Personnel and Training) निर्देशानुसार, शासनाच्या विविध विभागांतील सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणी (Capacity Building) साठी पायाभूत तसेच उजळणी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था यशदा, त्याचप्रमाणे संबंधित विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्था, उदा. सांगली जिल्ह्यातील कुंडल विकास, प्रशासन, व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, कुंडल, इत्यादी संस्था त्यांच्या विभागीय विषयांव्यतिरिक्त माहिती तंत्रज्ञानातील क्षमता बांधणीकरिता विविध प्रगत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहेत. आजवर अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अशा प्रकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन माहिती तंत्रज्ञानातील अद्ययावत ज्ञान घेऊन सक्षम झाले आहेत. त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. विशेषतः शासकीय सेवांमध्ये नव्याने रुजू झालेली, आणि माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यास उत्सुक असलेली तरुण पिढी या बाबतीत अधिक सजग व डोळस असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यांना प्रोत्साहन देऊन योग्य ती दिशा देण्याचे काम शासन व्यवस्थेतील सर्व संबंधितांनी केले तर त्या पिढीकडून या बाबतीत आश्चर्यकारक परिणाम दिसून येतील, असा मला स्वतःला दृढ विश्वास आहे.

या सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून प्रशिक्षित झालेले अधिकारी व कर्मचारी या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजात अधिक सकारात्मकपणे व प्रभावीपणे करतील ही खात्री वाटते. तसे केल्याने शासकीय विभागांची कार्यक्षमता वाढून त्याचा अंतिम लाभ सामान्य नागरिकांना होईल आणि साहजिकच सामान्य नागरिकांचा ई-प्रशासन या संकल्पनेवरचा विश्वास निर्माण होईल. आधी म्हटल्याप्रमाणे, या क्षेत्राच्या भविष्यातील प्रवासाची दिशा लक्षात घेता या अद्ययावत ज्ञानाचा सकारात्मक वापर करण्यावाचून शासकीय यंत्रणांना व सर्व संबंधितांना पर्यायही राहणार नाही.

मॉनीटर, की-बोर्ड, माऊस याहीपुढे जाऊन संगणक आता कमी कमी होत चालला आहे. येत्या 10-20 वर्षांत संगणकाचा हाच आकार आणि एकूणच स्वरुप कसे असेल?

अगदी नजीकच्या काळापर्यंत संगणक नावाची बोजड वस्तू टेबलवर ठेवलेली दिसे. त्यानंतर लॅपटॉप्स आले आणि संगणक कुठेही सोबत नेता येऊ लागले. पुढे थोड्याच वर्षांनी टच स्क्रीन तंत्रज्ञान आले, आणि संगणकांवरील की-बोर्ड्स व माऊस कालबाह्य होण्याला सुरुवात झाली. टच स्क्रीनमुळे अगदी लहान मुले अथवा वयोवृध्द व्यक्तीही स्मार्ट फोन्समधील काही सुविधा सहजगत्या वापरताना दिसून येतात. कुठे टच करायचे, एव्हढे समजले की पुरे ! आज तर सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट फोन्सची आणि टॅब्सची उपलब्धता आणि वापर दोन्हीही वाढलेले आहेत. त्याचबरोबर, या वस्तूंच्या किंमतीही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येत चालल्यामुळे भविष्यात हा वापर कित्येक पटींनी वाढेल, तसेच अधिकाधिक प्रगत होत चाललेल्या या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यातील संगणकांचा व स्मार्ट फोन्सचा आकार अजूनही लहान होत जाईल.

तंत्रज्ञानात दिवसेंदिवस होत असणा-या या प्रगतीमुळे आजचे संगणक तसेच स्मार्ट फोन्स मानवाने उच्चारलेल्या सूचनांचा स्वीकार करण्याइतके प्रगत व सक्षम झालेले आहेत. या वर्गातील गॅजेट्स पाचव्या पिढीतील संगणक (Fifth Generation Computers) म्हणून ओळखली जातात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence) क्षेत्रातील प्रगतीचा वेग व आवाका पाहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे पाचव्या पिढीतील संगणकांचे प्रमुख वैशिष्ठ्य असेल. इथे संगणक या संकल्पनेची व्याप्ती वाढून तीत संगणक, स्मार्ट फोन्स, टॅब्स, व तत्सम अन्य गॅजेट्सचा एकत्रित समावेश झालेला दिसेल. म्हणजेच, एकच गॅजेट अनेक प्रकारची कामे करू शकेल. अगदी व्यवहारातील उदाहरण द्यायचे तर, चित्रपटगृहात असताना घरातला पंखा किंवा ए.सी. बंद करण्यास विसरल्याचे लक्षात आल्यावर ती उपकरणे मोबाईलमधील एखाद्या अॅपद्वारे तिथूनच बंद करणे, यात अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. सोफ्यावर बसल्या-बसल्या रिमोट कंट्रोलद्वारे टी.व्ही. बंद करता येईल, किंवा आपण जो चित्रपट पाहत आहोत त्याची तिकिटे रांगेत उभे न राहता ऑनलाईन काढता येतील, असे पूर्वी कधी स्वप्नात तरी वाटले होते का?

भारतातामध्ये डिजीटल क्रांती होण्यासमोरील प्रमुख आव्हाने कोणती?

संगणकीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आजवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. यामध्ये शासकीय पातळीवर सर्वत्र संगणक पुरविणे, ब्रॉड-बँडचे जाळे निर्माण करणे, जागोजागी नागरी ई-सुविधा केंद्रे उभारणे, तसेच संबंधितांची क्षमता बांधणी करणे, इत्यादींचा समावेश होतो. मात्र, भारतातील अनेक प्रकारची विविधता आणि त्याचबरोबर असलेल्या अंगभूत मर्यादा लक्षात घेता, डिजीटल क्रांतीपुढील सर्वात मोठे आव्हान हे पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे आहे. यातील प्रमुख बाबी म्हणजे अखंड वीज पुरवठ्याचा अभाव, ई-प्रशासनाच्या उद्दिष्टांबाबत व प्रयोजनाबाबत सुस्पष्टता नसणे, संगणक तज्ञांची उपलब्धता नसणे, काही बाबतीत पुरेश्या निधीचा अभाव, सॉफ्टवेअर्सच्या बाबतीत आवश्यक ते मानकीकरण नसणे, एखाद्या प्रणालीवर संबंधितांना पुरेसे प्रशिक्षण नसणे, विविध प्रकारच्या शासकीय कार्यप्रणालीमध्ये संगणकीकरणाकरिता आवश्यक असणारा बदल करण्यास अनुकुलता नसणे, ई-प्रशासन अभियानात खाजगी क्षेत्राची पुरेशी भागीदारी नसणे, इत्यादी होत.

यांखेरीज, काही आव्हाने ही संस्थात्मक पातळीवरची आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे, कार्यप्रणालीतील बदलाला संबंधितांकडून होणारा अनाकलनीय विरोध, एखादे उपयुक्त नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याबाबतचा सर्व स्तरांवरील निरुत्साह, अनेकांना त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या व सोयीस्कर कार्यपद्धतीत बदल करणे शक्य होत नाही. त्यातच ई-प्रशासन संकल्पनेमुळे एक ठळक, स्वाभाविक पारदर्शकता निर्माण होते. ती त्यांना, का कोणास ठाऊक, नकोशी असते. अशा व इतर अनेक प्रकारच्या नकारात्मक मानसिकतेत बदल करणे व त्यांना या ई-प्रशासन अभियानामध्ये सामावून घेणे, इत्यादींचा उल्लेख करता येईल. सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्ती व ठोस प्रशासनिक पुढाकार या कार्यात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावू शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील “डिजीटल इंडिया’ यशस्वीरित्या साकारेल का? किती अवधी लागेल?

मे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक अभिनव व विधायक कार्यक्रम हाती घेतले. उदाहरणार्थ, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, इत्यादी. याचेच एक पुढचे पाऊल म्हणजे, डिजिटल इंडिया हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होय. डिजिटल तंत्रज्ञानाने युक्त आणि माहितीने परिपूर्ण अशा प्रकारचा समाज, तसेच ज्ञानाधीष्ठित अर्थव्यवस्था असलेला सक्षम डिजिटल भारत निर्माण करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, रोजगार किंवा नोकरी इत्यादींमधील संधी निर्माण करणे हे आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे ध्येय प्रत्येक नागरिकाकरिता उपयुक्त पायाभूत सुविधा, मागणी नुसार प्रशासन व सेवा, डिजिटल दृष्टया सक्षम नागरिक, या तीन महत्वाच्या क्षेत्राभोवती केंद्रित आहे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये तसेच विभाग, आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाद्वारे समन्वित करण्यात आला आहे.

या सर्व आश्वासक योजनांच्या घोषणांकडे पाहता, डिजिटल क्रांतीपुढील आव्हानांना यशस्वीरीत्या सामोरे जाण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती आता निर्माण झालेली आहे. मात्र, आता या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनिक पुढाकाराची व पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, या उपक्रमात सर्व स्तरांवर म्हणजेच साखळीतील शेवटच्या कडीपर्यंत सर्वांना प्रोत्साहित करून त्यांचा सक्रीय सहभाग मिळवणे व सर्वंकष प्रयत्न करून या कार्यक्रमाचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करणे, ही जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनिक यंत्रणांची आहे.

डिजिटल इंडिया हे अल्पावधीत साकार होणारे स्वप्न नव्हे. ते एक प्रचंड आव्हानात्मक कार्य आहे. आपण आत्ताच कुठे बीजे रोवली आहेत. त्याचा विराट वृक्ष होण्यास व त्याची फळे चाखण्यास कदाचित संपूर्ण एक पिढीचा कालावधी द्यावा लागेल. सध्या आपण केवळ त्याची मशागत करूयात, व पुढील पिढ्यांना हा संपन्न वारसा प्रदान करण्यासाठी यावच्छक्य प्रयत्न करूयात.

भविष्यात सत्तापरिवर्तन झाले तरीही भारतातील डिजीटल क्षेत्रातील क्रांतीचा वेग गतिमान असेल का?

स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजपर्यंत अनेक सत्तांतरे झाली. मात्र नवीन आलेल्या सरकारांपैकी कोणीच आधीच्या सरकारने राबवलेल्या देश पातळीवरील सार्वजनिक हिताच्या योजना व प्रकल्प बंद केल्याचे अपवादानेच आढळते.

डिजिटल क्रांतीद्वारे आश्वासित असलेला सर्वसमावेशक विकास हा या संकल्पनेचा गाभा आहे. या विकासाला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करणे भविष्यातील कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने स्वतःच्या पायावर कु-हाड मारून घेण्यासारखे होईल. त्यामुळे असा अविवेकी विचार एखाद्या नव्या सरकारकडून होणे संभवत नाही.

ई-प्रशासनाच्या संकल्पनेत नागरिकांना केंद्रस्थानी मानून प्रकल्प राबवणे अत्यावश्यक असते. याची अलीकडेच अंमलात आलेली दोन ठळक उदाहरणे म्हणजे माहिती अधिकार कायदा, २००५ आणि लोकसेवा हमी कायदा, २०१५. यांमधून आता माघार अशक्य आहे. हेच सूत्र ई-प्रशासनालादेखील लागू आहे. आजमितीस ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्या भविष्यात कोणत्याही कारणाने ऑफलाईन होणे सर्वस्वी अशक्य आहे. काळाची चाके अशी उलटी फिरवता येत नाहीत. शिवाय, ज्या देशवासीयांसाठी हे सर्व चालले आहे, त्यांचा रोष ओढवून घेणे कुठल्याही सरकारला परवडणारे नाही. तसेच नागरिकांचा ई-प्रशासनासाठीचा दबाव अशा प्रकल्पांचा वेग गतिमान ठेवण्यास सरकारला भाग पाडेल.

डिजिटल इंडिया हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प देशहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे अनेक वर्षे जोपासलेले स्वप्न आहे. या प्रकल्पामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा नक्कीच उज्ज्वल होईल, असा उदंड विश्वास प्रत्येक भारतीयाने मनात बाळगायलाच हवा.

श्री. मुकुंद कृष्णराव नाडगौडा

mukundfauji@rediffmail.com

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

समाजाच्या पुढाकारानेच होईल समुचित कृषी तंत्रज्ञान प्रसार

सुनील शिंदे, जालना जिल्ह्यातील आजचा प्रगतीशील शेतकरी. पण काही वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती नव्हती. साधारण छोट्या शेतकऱ्यांची जी स्थिती असते तशीच होती. त्यातच एकदा बैल जोडीतील एक बैल अचानक गेला. शेतीची कामे कशी करायची हा प्रश्न समोर उभा होता. दोन बैलांनी सगळी काम करायची पारंपारिक सवय. त्यामुळे प्रश्न फक्त तांत्रिक नव्हता; तो सवयीचा पण होता. पण परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या या तरुणाने यातून मार्ग काढला. त्याने एक बैलाने चालणारे वखर बनविले. वखर हे शेतीतील कामाना उपयुक्त अवजार आहे. हे सगळं बनवलं त्याच्या कडील भंगार सामानातून. खरंच गरज ही शोधाची जननी असते. त्यामुळे त्याचाच नाही तर परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. एक बैल असलेले शेतकरीपण अशा यंत्राचा वाप करून वेळेत शेतीची कामे करू लागले. सुनिलनी पुढे अशी २०हून जास्त यंत्रे बनविली.

२०१३ साली टेक फोर सेवा या सेवा कार्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरासंबंधी कॉन्फरन्ससाठी योजक ने अशा जमिनी वरील शास्त्रज्ञांचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि काय आश्चर्य!!!! महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून अशी नररत्ने मिळाली. स्वतः च्या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रयोग करीत, साध्या साध्या गोष्टीतून त्यांनी अवजारे बनविली. बाबाराव जाधवांचे सऱ्या पाडण्याचे अवजार, लक्ष्मण दळवींचे भात लावणी यंत्र, अनिल पटेलांचे मोटार सायकल वरील फवारणी यंत्र, रवींद्र खर्डे यांचे ज्वारी पेरणी यंत्र अशी बरीच यंत्रे होती. असे ४० हून अधिक जण मिळाले. अजूनही असतील. आमचे प्रयत्न कमी पडले. हे सगळे शास्त्रज्ञ आपापल्या परीने, उपलब्ध साहित्यात खऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

असेच एक ७० वर्षाचे तरुण आहेत दादा वाडेकर. ठाणे जिल्ह्यातील वाडा या गावी हे रहातात. यांनी आत्तापर्यंत  ४० हून अधिक अशी यंत्रे बनविली आहेत.  अशा१६ यंत्रांचे एक किट यांनी बनविले आहे जे शेतातील बहुतेक कामे करील.

ही सगळी यंत्रे हातांनी चालवायची आहेत. यात काही विळे वगैरे सारख्या गोष्टी तर खास डावखुऱ्या लोकांसाठी बनविली आहेत.

भारतातील शेती संबंधी तंत्रज्ञान हे एका विशिष्ट व्यवस्थेतून बाहेर येते. याची एक व्यवस्था सरकारने बसविली आहे. पण या व्यवस्थेत अशा जमिनी वरील शास्त्रज्ञाना फार स्थान नाही. असलेच तर यांनी आपली यंत्रे या व्यवस्थेकडून तपासून घ्यावी इतकेच. खरंतर या व्यवस्थेने अशी यंत्र बनवून शेतकऱ्या पर्यंत पोहोचवली पाहिजेत. यंत्रणा काही प्रमाणात अशा यंत्रांचे, अवजारांचे संशोधन करण्या पर्यंतच काम करते. वानगीसाठी मका सोलणी यंत्राचे उदाहरण घेऊ. सगळ्या जनजाती क्षेत्रात मका हे मुख्य पिक आहे. मका सोलून त्याचे दाणे काढणे हे एक मोठे काम महिलांचे असते. हि सोलणी करताना महिलांचे हात रक्ताळून जातात. घरात एक मक्याचे कणीस सोलणे आणि एकरभर शेतातील हजारो कणसे हाताने सोलणे यात फरक आहे. त्यामुळे हाताने सोलायचे मका सोलणी यंत्र हे या महिलांसाठी वरदानच आहे. असे यंत्राचे संशोधन झाले आहे. थोड्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत पण संशोधन केंद्रात. गावागावातील ज्या कृषी सेवा केंद्रावर शेतकरी अवलंबून आहेत तिथे मात्र हे मिळत नाही. हे एक उदाहरण आहे. यासंबंधी वेगवेगळे प्रश्न आहेत. संशोधन व्यवस्थेचे आहेत, ज्याला बिझिनेस मोडेल म्हणतात त्याचे आहेत, शासन नीती व तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचेही आहेत. हे सगळे सोडवून काम करायचे म्हटले तर पुढचा जन्मच उजाडेल.

शेतकऱ्यांना माफक गुंतवणुकीत यंत्रे मिळावीत यासाठी सरकार एक मोठे मिशन चालवते. एका यंत्र-बँक ला  १० लाख रू पर्यंत अनुदान मिळते. पण त्यात यंत्रे कसली मिळतात? बहुतांश ट्रॅक्टर चलित. याचा छोट्या आणि जनजाती भागातील शेतकऱ्यांना काही उपयोग नाही. म्हणायला आज दूरदूर ट्रक्टर पोहोचलाय पण त्याचा शेतीत किती उपयोग होतो हा प्रश्नच आहे.

मग शेतीतले हे प्रश्न सोडवणार कसे? कारण यांचा कोणी वाली नाहीये. पण काही जण प्रयत्नरत आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतला एक तरुण सामाजिक उद्योजक नवापूर तालुक्यात छोट्या शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणाऱ्या यंत्रांसाठीचे बिझिनेस मॉडेल तयार करतो आहे. यासाठी त्याने स्थानिक मुख्य जी पिके आहेत भात व डाळी यासाठीची रचना व प्रयोग सुरु केले आहेत. डिजिटल ग्रीन सारखा इंटरनेट आधारित शिक्षण प्रकल्प  यंत्रांचे व्हिडीओ प्रसारित करीत आहेत. कृषी विज्ञान केंद्रे त्याच्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. पण ते पुरेसे नाहीत.

हीच परिस्थिती गाव पातळीवरील प्रक्रिया उद्योगाची आहे. प्रक्रिया उद्योग उभारले गेले पाहिजेत अशी चर्चा सगळीकडे होते. पण चर्चा करताना मॉडेल समोर मेगा फूड पार्क चे असते. मोठ्या प्रकल्पांच्या काही अंगभूत मर्यादा असतात. भारतासारख्या बहुविध देशात त्या अजूनच प्रकर्षाने जाणवतात. पण आपल्याला मोठ्याच एवढ आकर्षण आहे कि छोट काही पटतच नाही. हेच बघा ना. भात हे आपलं एक मुख्य पीक आहे. पण भात पिकवणाऱ्या भागात (पंजाब व आजूबाजूचे सोडून) साधारण १० किमी ते ४५ किमी एवढ्या दूर भात गिरण्या आहेत. गावागावात जे हलर आहेत त्यामध्ये एवढी तूट होते कि त्या पेक्षा दूर गेलेलं बर. पण यात होत काय वेळ, श्रम व मुख्यतः अन्नाची पोषकता सगळं घालवून बसतो. त्यासाठी सध्या काही परदेशी व देशी भात गिरण्या मिळतात. पण यांना आपल्या संशोधन व्यवस्थेची मान्यता नाही. नंदुरबार मधील खांडबारा परिसरात अशा ८-१० गिरण्या उत्तम रीतीने चालत आहेत. महिला बचत गट व जनजाती तरुणांनी यातून घराला रोजगार दिला आहे. त्याच जोडीला आपल्या गावातील प्रत्येकी ८०-१०० महिलांचे श्रम कमी केले, तांदूळ साठविण्या ऐवजी सालाच साठविता येऊ लागली. यातून गावाचा पैसा गावातच राहिला. उरलेला वेळ इतर कामात महिला देऊ लागल्या. या गिरण्या त्यांनी समाजाने दिलेल्या आर्थिक मदतीवर घेतल्या आहेत. ते पैसे परत फेडण्यास पण त्यांनी सुरुवात केळी आहे. यामुळे जनजाती भागात कर्ज फेडत नाहीत हा भ्रम दूर होण्यास पण मदत मिळते आहे. पण उद्या अर्थ पुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेला हे दाखवून कर्ज द्या म्हटलं तर मशिनच्या व्यवस्था मान्यतेचा मुद्दा पुढे येईल? म्हणजे येरे माझ्या मागल्या.

त्यामुळे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी समाजालाच पुढे यावे लागेल. अशा जमिनीवरील शास्त्रज्ञाना मदत करण्यासाठी समाजाच्या मदतीने चालणारी डिझाईन केंद्रे बनवायला हवी. यातील ज्यांना संशोधनापुढे जाऊन व्यवसाय करायचा आहे त्यांना त्या संबंधी मार्गदर्शन व आर्थिक मदत देण्याची व्यवस्था करायला हवी. कृषी प्रक्रिये साठी तरुणांना मदत करणारी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. प्रचलित व्यवस्थेला तोड देण्यासाठी व तीच वापर करण्यासाठी या नव उद्योजकांना उभ करण हे या व्यवस्थेच मोठ काम असेल. आज ग्रामीण, जनजाती समाजातील तरुण शहरातील व्यवस्थेतील प्रश्न बघून गावमध्ये राहण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याला साथ हवी आहे समाजाची. ती जितकी मिळेल तितका गाव-शहरातील भेद कमी होत जाईल.

कपिल सहस्रबुद्धे,

योजक Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, पुणे

kapil.sahasrabuddhe@gmail.com

 

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.

संगणन क्षमता: काल, आज आणि उद्या

परवा सकाळचीच गोष्ट – आमचा जुना मित्र गौतम ऊर्फ ‘गौत्या’ फोनवर तणतणत होता, “मुलगा काही गेम्स घरच्या कॉम्प्युटरवर खेळत होता, त्या नीट चालत नव्हत्या. त्याला म्हणे अजून जास्त मेमरी लागणार होती. म्हणून नुकतीच घरच्या PCची मेमरी वाढवून घेतली. आधीची ४ जीबी रॅम होती, ती आता ८ जीबी करून घेतली. तरी ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये मात्र ४ जीबीच दाखवतंय! आणि गेम्ससुद्धा तशाच रटाळपणे चालतायत!! काय बोगस माल विकतात आजकाल लेकाचे…” वगैरे वगैरे लाखोली वाहायला लागला. हा गौतम ऊर्फ गौत्या एका कॉलेजात मास्तरकी करतो. कम्प्युटरचा वापर तसा अगदी अलिकडेच काही वर्षांपूर्वी करायला लागलेला, तंत्रज्ञानाचा फारसा परिचय नसलेला, पण ते वापरायची हौस मात्र अतिशय दांडगी असलेला, असा आमचा फार प्रेमळ मित्र! साधारणपणे घोटाळा काय झालेला असू शकतो, त्याचा अंदाज घेऊन त्याला विचारले, “काय रे, तुझी ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठली आहे? आणि किती बिट्सची आहे?”

“विंडोज आहे… आणि किती बिट्सची म्हणजे?” – गौत्या.

आता मात्र घोटाळा काय झालेला होता, त्याची खात्रीच पटली! त्याला म्हटले, “अरे माठ्या, तुला तुझी ऑपरेटिंग सिस्टीम किती बिट्सची आहे ते माहित नाही, आणि मग PCची मेमरी तू कुठल्या आधारावर वाढवायला गेलास?”

आता मात्र तो बुचकळ्यात पडलेला वाटला. म्हणाला, “कुठल्या आधारावर म्हणजे? माझ्या PCच्या मदर बोर्डचे मॅन्युअल वाचले ना. त्यात धडधडीत छापलंय की… ‘Supports upto 32GB RAM’ म्हणून. मग निदान ८ जीबी मेमरी तर त्यात चाललीच पाहिजे ना…”

खरं तर काय चुकीचं होतं गौत्याचं? बिचारा जेवढं समजत होता, त्यानुसार बरोबरच तर बोलत होता की!!

पण मंडळी, आजकाल आपलं साधारणपणे असंच होतं! हे संगणकाचं तंत्रज्ञान आजकाल आपण सगळीकडेच लागतं म्हणून सर्रास वापरतो, पण त्याची पुरती माहिती करून घेत नाही! गौत्याची नेमकी अडचण त्यावेळीच लक्षात आली. त्याला आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम किती बिट्सची आहे, ते कसं आणि कुठून समजून घ्यायचं, ते सांगितलं. तर लगेच १५ मिनिटातच पुन्हा त्याचा फोन… “अरे खरंच रे! माझी ऑपरेटिंग सिस्टीम ३२ बिट्सची आहे… आता? ती पूर्ण बदलून ६४ बिट्सची टाकून घ्यावी लागेल का?”

म्हटलं चला, जरा खेचूया याची… त्याला म्हटलं, “छे:, कशाला? त्याच विंडोजवर ३२ बिट्सची विंडोज अजून एकदा टाकून घे… झाली तुझी ऑपरेटिंग सिस्टीम ६४ बिट्सची… खी: खी: खी:…”

तर चिडला ना लगेच! जोक कळाला वाटतं… म्हणाला, “अरे तुझे हे ‘आलिया भट्ट’ छाप विनोद मला नको ऐकवूस. मी आता काय करू ते सांग. तू म्हणत होतास त्यानुसार ६४ बिट्स विंडोज तर टाकून घ्यायला लागेलच असं दिसतंय, ते मी करून घेईनच. पण हे बिट्सचं झेंगट मुळात काय असतंय, ते तरी नीट समजावून सांग.”

मग ही संधी न दवडता त्याला लगेच फर्मावलं, “संध्याकाळी घरी येतो. वहिनींना म्हणाव कॉफीबरोबर मागच्या वेळेसारखी शंकरपाळी असली तरी चालेल! बोलूया निवांत…”

संध्याकाळी हातात गरमागरम कॉफीचा कप, समोर शंकरपाळ्यांची डिश आणि शेजारी ‘ती कॉफी कधी एकदाची संपतेय आणि कधी एकदाचा हा बोलायला तोंड उघडतोय’, अशा आविर्भावात बसलेला गौत्या… आणि मग झाले एकदाचे आमचे प्रवचन सुरू…

“गौत्या, आपल्या कम्प्युटरमध्ये सगळे किचकट, गणिती, प्रचंड क्लिष्ट असे काम करणारा जो मुख्य घटक असतो ना, त्याला ‘प्रोसेसर’ म्हणतात. मुख्य घटक कसला, कॉम्प्युटरच्या युगातला साक्षात् देवच रे तो! आपण त्याला ‘प्रोसेश्वर’ असेही म्हणू शकतो!! पण तो काही एकटाच मनानं काम नाही करू शकत, तर आपल्याला हवी तशी कामे त्याच्याकडून करून घेणारी काहीतरी प्रणाली त्यासोबत असावी लागते. ती झाली त्याची ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’. तुला त्या कॉम्प्युटरवर एकाच वेळी खूप गोष्टी करायच्या असतात. एकीकडे इंटरनेटवर काहीतरी बघायचं असतं – काहीतरी डाऊनलोडला लावून ठेवायचं असतं, तर दुसरीकडे एखाद्या डॉक्युमेंटमध्ये तुझ्या उद्याच्या लेक्चरच्या नोट्स काढायच्या असतात, किंवा प्रेझेन्टेशन बनवायचं असतं. शिवाय ते करताना पार्श्वभूमीवर जितेंद्र अभिषेकींचा ‘कौशी कानडा’ किंवा पंडित जसराजांचा ‘अल्हैय्या बिलावल’ ऐकायचा असतो. या सगळ्या गोष्टी संगणकावर एकाच वेळी इतक्या सुरळीतपणे चालतात कश्या? तर ही सगळी कामे न थकता, न थांबता, अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने ती ऑपरेटिंग सिस्टिमच करून घेत असते!”

“आपल्या संगणकात हा जो ‘प्रोसेश्वर’ असतो ना, तो एकूण किती मेमरी हाताळू शकेल, ती क्षमता अतिशय प्रचंड असते. आत्ता तुझ्या संगणकात हा जो प्रोसेश्वर आहे ना, तो आहे ‘इंटेल’ कंपनीचा ‘i3 – Dual core’ प्रोसेसर. तो प्रोसेसर एकूण ६४ बिट्समध्ये व्यक्त करावी लागेल, इतकी मोठी मेमरी हाताळू शकतो. म्हणजे २चा ६४वा घात! कर बरं आकडेमोड आणि सांग बरं ती संख्या…”. गौत्यानं डोळेच फिरवले.

“आपल्या नेहमीच्या कामांना इतकी जास्त मेमरी लागत नाही. सध्याची आपली मेमरीची जी गरज असते, ती बऱ्याचदा ३२ बिट्समध्ये व्यक्त होऊ शकेल एवढ्याच संख्येत मावते. म्हणजे केवढी? तर २चा ३२वा घात, अर्थात ४ जीबी! त्यामुळे आपल्या कम्प्युटरमध्ये जास्त मेमरी भरून उगाच कशाला खर्च वाढवा, असा व्यावहारिक विचार करून लोक तेवढीच मेमरी संगणकात ठेवतात. आता ही जी ऑपरेटिंग सिस्टीम असते ना, तिची सुद्धा अशीच मेमरी हाताळायची एक क्षमता असते. ती जर ३२ बिट्स असेल, तर ती जास्तीत जास्त ४ जीबीच मेमरी हाताळू शकणार ना. आता तुला मुलाच्या गेम्ससाठी जर त्याहून जास्त मेमरी बसवून घ्यायची असेल, तर ती बिचारी ऑपरेटिंग सिस्टीम तरी त्याला काय करणार बरं? त्यासाठी तुला ऑपरेटिंग सिस्टीम सुद्धा ३२ बिट्सपेक्षा जास्त क्षमता असलेलीच टाकून घ्यायला हवी… म्हणजे ६४ बिट्सची!” मी डिशमधले शेवटचे शंकरपाळे तोंडात टाकत म्हटले.

“अच्छा… म्हणजे नुसता प्रोसेसर ताकदवान असून उपयोग नाही, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम सुद्धा त्याची ताकद वापरून घ्यायच्या लायकीची असायला पाहिजे. असंच ना?” अखेरीस गौत्याची ट्यूब पेटली तर एकदाची!!!

“हो. बरोबर!”

“पण काय रे, हे आजकालच लोक एवढी भरमसाठ मेमरी वापरायला लागलेत. पण पूर्वीचे लोक कसे काय भागवत असतील कमी मेमरी आणि लहान प्रोसेसरमध्ये?” पुन्हा एकदा गौत्याची रास्त शंका.

“हो ना… तीसेक वर्षांपूर्वीचे प्रोसेसरच मुळात ३२ बिट्स नव्हते. ते होते केवळ १६ बिट्स संगणन क्षमतेचे! इंटेल कंपनीचे सुरुवातीचे जे १६ बिट्स प्रोसेसर होते ना, ते होते ‘8086’ आणि ‘8088’ या नावांचे. नंतर त्यांनी पुढचा १६ बिट्स प्रोसेसर बाजारात आणला, त्याचे नाव ‘80286’. आणि त्यांची मेमरी हाताळायची क्षमता सुद्धा किती होती माहित आहे का? आकडा सांगितला, तर हसायला लागशील! 8086 आणि 8088 यांची मेमरी क्षमता होती २० बिट्स, म्हणजे २चा २०वा घात. अर्थात फक्त एक एमबी! तर 80286ची होती २४ बिट्स, म्हणजे २चा २४वा घात. अर्थात फक्त १६ एमबी!! पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी हळूहळू ३२ बिट्सचे प्रोसेसर बाजारात यायला लागले. इंटेलने त्यांचा पहिला ३२ बिट्स प्रोसेसर तीस वर्षांपूर्वी बाजारात आणला, त्याचे नाव ‘80386’, किंवा थोडक्यात नुसतेच ‘386’! त्यांची मेमरी हाताळायची क्षमता जरी ३२ बिट्स इतकी असली, तरी लोकांची computingची, म्हणजे संगणनाची गरज मात्र कमी मेमरीतच भागत होती. १ जीबीच्याही आत, म्हणजे १२८ किंवा २५६ एमबी, किंवा अगदी डोक्यावरून पाणी म्हणजे ५१२ एमबी, अर्थात अर्धा जीबी! बास!! आणि मग वेगवेगळ्या सोफ्टवेअरची मेमरीची गरजही पुढे वाढत वाढत जाऊन ४ जीबी पर्यंत जाऊन टेकली. त्याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून आज आपण त्याच्या पुढच्या टप्प्यातील, म्हणजे ६४ बिट्स प्रोसेसर वापरायला लागलो आहोत! आपण सामान्य लोकांपैकी कुणीही कधी त्याची मुद्दाम मागणी केली नाही, ‘माझ्यासाठी ६४ बिट्स प्रोसेसर बनवा हो कुणीतरी’ म्हणून. पण जगरहाटीच्या रेट्यामुळे ते आपोआपच घडत गेले!”

“म्हणजे तुला असं म्हणायचं आहे का, की आता यापुढे ६४च्याही दुप्पट, म्हणजे १२८ बिट्सचे संगणक सुद्धा दिसायला लागतील म्हणून…” अरेच्चा, गौत्याचं डोकं आता काळाच्याही पुढं पळायला लागलं की!

“काय माहित!” मी सुस्कारा सोडत म्हणालो. “जेव्हा ३२ बिट्स प्रोसेसर निघाले, तेव्हाच लोक म्हणत होते की, ‘बास! आता यापुढे ही क्षमता पुढची पन्नासेक वर्षे तरी वाढायची काहीच गरज दिसत नाहीये’. पण प्रत्यक्षात मात्र आज ६४ बिट्स प्रोसेसर सगळीकडेच सर्रास दिसतायत! आता यावेळी सुद्धा लोक म्हणत आहेतच, की ‘आता मात्र ही सर्वोच्च मर्यादा येऊन ठेपली आहे. यापुढे मुळात १२८ बिट्स इतकी अवाढव्य मोठी संगणन क्षमता लागतीये कुठे? आणि हवीय तरी कोणाला?’ एका अर्थाने खरं आहे हे. गम्मत म्हणून तुला सांगतो. आमच्या तंत्रज्ञानाच्या जगात ‘डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग’ म्हणजे ‘DSP’ नावाचे एक तंत्रज्ञान आहे. ऐकलंयस कधी? त्यामध्ये वापरले जाणारे काही प्रोसेसर्स आता ६४ बिट्सच्या जोडीने १२८ बिट्सचीही काही निवडक क्लिष्ट गणिते आणि आकडेमोड सहजपणे करणारे असे यायला लागले आहेत! मग आपल्या दैनंदिन कामात सुद्धा ते तसे येणार नाहीत कशावरून? तितकी गरजच नाहीये, ही आत्ताची खरी स्थिती आहेच. पण उद्याची स्थिती बदललेली नसेल कशावरून? फक्त ‘कधी’ हा एकच प्रश्न आहे!”

“दैनंदिन कामात वापरता येतील असे १२८ बिट्स प्रोसेसर बनवायचे जरी कुणी ठरवले ना, तरी ते बनवण्याच्या कामात खूप तांत्रिक अडचणीही आहेत. जसे की, त्याचा आकार केवढा होईल? ते एका चिपवर कसे बसतील? त्याला वीज किती पुरवावी लागेल? त्यातून किमान ५००-६०० तरी कनेक्शन बाहेर काढावी लागतील, ती कशी काढायची? त्यातून उष्णता किती निर्माण होईल? ते गार करायला पंखा केवढा मोठा लागेल? वगैरे वगैरे वगैरे… भविष्यात या गोष्टींवर उपाय निघतीलही कदाचित, पण आज तरी ते अवघड आहे. त्यामुळे असे प्रोसेसर बनवायच्या ऐवजी तंत्रज्ञ आत्ता काय युक्ती करतायत माहित आहे का? ते ३२ बिट्स किंवा आजचे ६४ बिट्सचे एकसारखे अनेक प्रोसेसर एकाच चिपवर बसवून त्यांना समांतर पद्धतीने काम करायला भाग पाडतायत! तुझ्या या कम्प्युटरमधला प्रोसेसर ‘Dual core’ आहे. म्हणजे त्याच्यात एकसारखे असणारे आणि एकसारखे काम करणारे चक्क दोन प्रोसेसर एकत्र बसवले आहेत! जणू एकाच पाटावर जेवायला बसवलेले दोन आवळे-जावळे भाऊच!! या तंत्रज्ञांनी त्याच्याही पुढे जाऊन असेच चार-चार, सहा-सहा किंवा चक्क आठ-आठ सुद्धा जुळे भाऊ एकाच पाटावर जेवायला बसवले आहेत!!! अगदी यशस्वीपणे आणि गुण्या गोविंदाने… आहेस कुठे… थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, एकच प्रोसेसर १२८ बिट्सचा वापरण्याऐवजी ६४ बिट्सचे दोन प्रोसेसर वापरायचे. हे म्हणजे कसे आहे, एक चारचाकी गाडी घेऊन तिची सगळी उठाठेव करत बसण्यापेक्षा सरळ दोन दुचाकी गाड्या वापरायच्या! आहे की नाही नामी युक्ती!!” एव्हाना गार झालेला कॉफीचा शेवटचा घोट घेत मी म्हणालो.

“हं… हे म्हणजे फारच क्लिष्ट आहे बुवा तुमचं तंत्रज्ञान” गौत्या उगीचच गंभीर वगैरे झाला. “बरं झालं मी तुझ्या इंजिनिअरिंगला आलो नाही ते. इतकी डोक्याला कल्हई करून घ्यायला आपल्याला नाही बुवा जमत. सध्या मी या कम्प्युटरवर ६४ बिट्सची ऑपरेटिंग सिस्टीम टाकून घेतो. पण पुढे १२८ बिट्सवाले कम्प्युटर जेव्हा निघतील ना, तेव्हा मात्र मला आठवणीने सांग. वाटल्यास पुन्हा एखादा कप कॉफी पाजतो तुला हवं तर. म्हणजे त्यावेळी पुन्हा असा घोटाळा व्हायला नको, नाही का? अगं ए, ऐकलंस का? अजून बशीभर शंकरपाळ्या आण ना जरा इकडे” असं म्हणून गौत्यानं माझ्या मनातली गोष्ट ओळखली आणि आपल्या प्रेमळपणाची पुन्हा एकदा प्रचीती दिली! मग काय… शंकरपाळ्यांची पुन्हा दुसरी डिश आणि पुन्हा दुसऱ्या विषयावर गप्पा!! एक खुसखुशीत, गोड आणि प्रेमळ संध्याकाळ सुफळ संपूर्ण!!!

 

श्री वासुदेव बिडवे

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.