सौर ऊर्जा व भारत : संधी व आव्हाने

सन १८२१ च्या सुमारास विजेचा शोध लागला व युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली ,भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर खऱ्या अर्थाने औद्योगिक प्रगती सुरु झाली व विजेची गरज वाढू लागली. वाढत्या विजेची गरज भागवण्यासाठी भारतात मुबलक कोळसा उपलब्ध असल्याने , कोळशावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले. २०१५ च्या आकडेवारी नुसार भारतातील एकूण वीज निर्मिती २८८ गीगाव्हॅट असून त्यापैकी २०० गीगावॅट ही औष्णिक वीज  केंद्रातून  केली जाते. ऊर्जेची बहुतांश  गरज मुख्यत्वे (६९ % % ) कोळशावर   आधारित जनित्रातून  भागवली जाते.

विजेची मागणी व गरज यात ११ % तफावत आहे .

कोळशावर आधारित वीज निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर कार्बन, मिथेन, गंधक,   प्रदूषण करणाऱ्या आरोग्यास घातक वायूंचे उत्सर्जन होते. मेगावॉट वीज निर्मितीतून वर्षाला १०२२ टन कार्बन डाय ऑक्साइड हवेत सोडला जातो.

कोळसा     खनिज तेल पासून तयार होणार्या विजेमुळे होणारे प्रदूषण, खनिज तेलावर चालणारी वाहने यामुळे होणारे प्रदूषण,हरित गृह वायूचे होणारे उत्सर्जन  हा सर्व जगाला भेडसावणारा प्रश्न आहे.. १९८७ पासून ह्या उत्सर्जनाचे पृथ्वीवरील जीवन मान , शेती,निसर्ग चक्र यावर होणारे परिणाम या विषयावर आंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्रे होत आहेत. नुकतीच पॅरिसमध्ये झालेल्या परिषदेत पारित केलेल्या  ठरावानुसार पृथ्वीचे तापमान १९९५ च्या तापमान पेक्षा . डिग्री जास्त  पर्यंत राखण्याचे आव्हान सर्व देशांपुढे आहे.

यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे . युरो चे इंधन वापरात आणणे याबरोबर अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवणे हे उपाय योजण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारने स्वच्छ  ऊर्जा निर्मिती     पर्यावरण रक्षणाचे  चे आव्हान पेलण्या साठी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती चा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तयार केला आहे या द्वारे  १७५ गिगावॉट इतकी ऊर्जा २०२२  पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे यापैकी १०० गिगावॉट  वीज ही सौर ऊर्जेपासून बनवण्यात येणार आहे.

आपल्या देशातील बहुतांश भागात  ३०० दिवस प्रखर सूर्यप्रकाश असतो या ऊर्जेचा वापर वीज तयार करण्यात येऊ शकतो.यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान मनुष्यबळही भारतात आहे.

आज राज्य वीज मंडळे जमिनी वर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी वीज खरेदीचे करार करीत आहेत.राजस्थान ,तेलंगणा, आंध्र प्रदेश ही  राज्ये यात अग्रेसर आहेत.

सौर ऊर्जेचा वापर   त्यात  जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग  वाढवण्यासाठी   केंद्र राज्य सरकारने दोन योजना जाहीर केल्या आहेत.

)औद्योगिक, वाणिज्य   रहिवासी आस्थापना , विद्यालये , महाविद्यालये ,च्या छतावर सौर वीज प्रकल्प बसवून निर्माण होणारी वीज ही आस्थापनेत च वापरली जाते. रविवार , सुट्टीच्या दिवसात निर्माण होणारी वीज , रोजच्या वापरातून शिल्लक राहणारी वीज ही  आस्थापनेस वीज मंडळाला  निर्यात करता येते. व आयात व निर्यात मधील फरकाएवढे बिल भरावे लागते.

या पद्धतीस नेट मीटरिंग असे म्हणतात. सर्व राज्य वीज मंडळाने या पद्धती ला मान्यता   दिली आहे.

) सर्व औद्योगिक वाणिज्य आस्थापना ज्यांची विजेची मागणी मेगावॉट पेक्षा जास्त आहे त्यांना मुक्त प्रवेश योजनेअंतर्गत महामंडळाच्या विजेशिवाय खासगी वीज ही घेण्याची परवानगी आहे. या योजने अंतर्गत सौर उर्जा वीज प्रकल्पातून विजेची अंंशिक मागणी पूर्ण करता येते.

भारत हा जगातील दुसऱ्या  क्रमांकाचा फळे भाजीपाला पिकवणारा देश आहे.पण दर वर्षी अंदाजे १३,३०० कोटी रुपयाची फळे भाजीपाला हा साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने सडतो टाकून द्यावा लागतो.ग्रामीण भागात विजेचा  दाब ,विजेचे वितरण व्यवस्था व्यवस्थित नसल्याने शीतगृहे उभारणे ग्रामीण  भागात शक्य होत नव्हते. सरकार ने शीत गृहांची गरज लक्षात घेऊन सौर उर्जेवर आधारित शीत गृहाना २५ लाख रुपयापर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे जेणे करून शीतगृहांची उभारणी जास्तीत जास्त होऊन ग्रामीण भागातील अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळावी

औद्योगिक आस्थापना, दूध प्रक्रिया प्रकल्प, सूत गिरणी,सामुदायिक भोजन गृहे ,देवालये , वसतिगृहेजिथे जिथे उच्च तापमानाच्या पाण्याची वा वाफेची गरज असते तिथे लक्ष केंद्रित सौर उर्जा प्रकल्प हा फायदेशीर ठरतो. सध्या या प्रक्रिये साठी लाकूड, भट्टी तेलाचा विजेचा वापर केला जातो.

लक्ष केंद्रित सौरउर्जा प्रकल्पात अंतर्गोल तबकडीवर आरसे लावून सौर उर्जा एकाच जागी परावर्तीत केली जाते त्यावर पाणी हव्या त्या तापमानाला गरम केले जाऊ शकते वा त्याची वाफ केली जाते.

औद्योगिकस्थापनेमध्ये  जेथे मोठे बॉयलर   वापरात येतात  , त्या ठिकाणी  लक्ष केंद्रित सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतो.  

२०११ च्या जनगणनेनुसार  देशातील खेड्यांमध्ये दूरच्या पाड्यामध्ये योग्य दाबाच्या विजेची कमतरता आहे. दीनदयाळ ग्रामीण  विद्युतीकरण योजनेअंतर्गत  दुर्गम भागात वीज पोचवण्याचे काम वेगाने सुरु आहे तरीही  काही खेडी इतकी दूर आहेत की तिथे वीज पोहोचेपर्यंत वहनातील गळतीमुळे विजेचा दाब कमी होवून शेतातील  पंप जळणे , विद्युत जनित्र  खराब होणे ,असे प्रकार घडतात. अशा भागातील विद्युतीकरण वीज मंडळासाठी अव्यवहार्य ठरते.

यावर स्थानिक छोटे सौर उर्जा प्रकल्प हा अतिशय व्यवहारी ठरतो.विजेची गळती, शेतकऱ्याचे होणारे पंपाचे नुकसान यातून टाळता येते .सौर ऊर्जेवर आधारित पंप शेतकऱ्याला वरदान ठरले आहेत.

या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही योग्य दाबाची वीज , रात्री अभ्यास करायला प्रकाश मिळतो त्यांचे जीवनमान सुधारायला मदत होते. देशाची वीज गळतीही कमी होते.

देशभरात सुरळीत २४ / वीजपुरवठा होण्यासाठी दुर्गम भागात स्थानिक सौर उर्जा प्रकल्प हा देशाच्या वीज वितरणासाठी एक चांगला विकल्प आहे

जिथे सुपीक व नगदी पिके घेणारी जमीन आहे व शेतीत २-३ पिके वर्षात घेतली जातात, अशा ठिकाणी सौर ऊर्जा  प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही .जिथे मोठी धरणे व तलाव, सिंचनाचे कालवे  आहेत ,अशा ठिकाणी पाण्यावर सौर उर्जा प्रकल्प उभारता येतात. यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होण्यासही मदत होते

सौर ऊर्जा प्रकल्पातून २०२२ पर्यंत १०० गीगाव्हॅट वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वितेत    दोन मोठी आव्हाने आहेत.

१)सध्या औद्योगिक वाणिज्य वापरासाठी वीज वापरावर अधिभार लावून क्रॉस  सबसिडी अंतर्गत निवासी   शेती साठी लागणाऱ्या विजेवर अनुदान देण्यात येते ..पण जर औद्योगिक वाणिज्य ग्राहकांनी सौर ऊर्जेवरील वापर वाढवल्यास वीज मंडळा कडून घेण्यात येणाऱ्या विजेची मागणीत  घट होईल.त्याचा परिणाम शेती निवासी वीज ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर होईल. त्याचा ताण वीज मंडळाच्या आर्थिक ताळेबंदावर येईल  

यासाठी निवासी शेती वरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा त्यांचे वीज दर वीज  निर्मिती, पारेषणाच्या  खर्चाशी  निगडित ठेवण्यात यावेत. ज्या योगे वीज मंडळाला तोटा सहन करावा लागणार नाही.

याशिवाय निवासी ग्राहकांना नेट मीटरिंग च्या माध्यमातून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उत्तेजन देण्यात यावे.शेतातील सर्व पंप हे सौर ऊर्जेवर चालवण्यात यावे.

) देशाच्या ज्या भागात सूर्यप्रकाशाची तीव्रता, वर्षभरात मिळणारे प्रकाशमान दिवस ,मोठ्या प्रमाणावर सलग जागेची उपलब्धतता पाहून  सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले जातात.

सौर ऊर्जा प्रकल्प हे खासगी व्यावसायिक उभारत असले तरी तयार झालेली वीज वाहून नेणे, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा जसे वाहिन्या, उप केंद्रे , अति उच्च दाबाची वीज केंद्रे, ,वीज देशाच्या एका  राज्यातून दुसऱ्या  राज्यात जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वीज वाहिन्या ही कामे अजून राज्य वीज मंडळे, केंद्र सरकार च्या अखत्यारीतील संस्थांच्या कडे आहेत. यात खासगी संस्थांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. बहुतेक सर्व राज्य वीज मंडळे अनुदान, वीज गळती, चोरी यामुळे तोट्यात आहेत , त्यांना सक्षम करणे , वीज चोरी,वीज गळती कमी करणे , यासाठी कठोर उपाय योजना राजकीय इच्छा शक्ती ची गरज आहे.

केंद्र सरकार ने उदय (उज्वल डीस्कोम अशुरन्स योजना ) या नावाने एक योजना सर्व राज्य मंडळासाठी सुरु केली आहे. राज्ये  आतापर्यंत यात सहभागी झाली आहेत.

या योजनेचे परिणामी राज्य वीज मंडळे पुढील वर्षात तोट्यातून बाहेर यायला मदत होईल.त्या शिवाय , सौर ऊर्जा प्रकल्पधारकांना वीज वाहिन्या, उप केंद्रेबांधा, वापरा , हस्तांतरया योजनेखाली बांधावयास उत्तेजन द्यावयास हवे

सौर ऊर्जा प्रकल्पापासून मिळणारी वीज फक्त दिवसाचे काही तासच मिळते , ती साठवून ठेवता येत नाही. ती लगेच वापरावी लागते.

निवासी आस्थापना, छोटी इस्पितळे, कार्यालये यात छोट्या प्रमाणावर काही तासांसाठी सौर उर्जेवर बॅटरी    चार्ज  करता येते ती साठवलेली वीज रात्री वापरता येते.पण हे अतिशय खर्चिक आहे. बॅटरीचे आयुष्य वर्षेच आहे. वीज साठवणीचे उच्च तंत्रज्ञान अजून उपलब्ध नाही. यावर संशोधन त्याचा सक्षम वापर होणे गरजेचे आहे.

केंद्र राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.

आता गरज आहे नागरिकांनी जागृत होऊन पर्यावरण पूरक ऊर्जेचा वापर वाढवून डीझेल वर चालणाऱ्या जनित्राचा  वापर थांबवण्याची.   पृथ्वी सुजलाम् सुफलाम् होण्यासाठी   आपण नागरिकही खारीचा वाटा उचलू शकतो.

श्री शिरीष आफळे.

 

 

आपला अभिप्राय, प्रश्न जरूर लिहा.